मेघा, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : राज्य के परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निर्देशानुसार पीपीपी मॉडल के तहत आधुनिक तकनीक का उपयोग करके सड़कों पर ट्राम को फिर से उतारा जाएगा। इस योजना में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न और बेलारूस की कंपनियों ने गहरी दिलचस्पी दिखाई है। वर्तमान में 'राइट्स' (RITES) की टीम ट्राम सेवाओं को लेकर सर्वे कर रही है। पुरानी ट्रामों के आधुनिकीकरण या नई ट्रामों के संचालन को लेकर मंत्री ने स्पष्ट किया कि इसका निर्णय संबंधित कंपनियां और विभाग मिलकर करेंगी, लेकिन राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य कम लागत में जनता को बेहतर और आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। मोटर व्हीकल टैक्स वसूली और सड़क सुरक्षा पर विशेष जोरपरिवहन विभाग ने बकाया मोटर वाहन कर की वसूली के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। 'वाहन' (VAHAN) डेटाबेस के अनुसार, 3,62,622 वाहनों पर लगभग 1,589 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है, जिसमें लगातार कर न चुकाने वाले और बड़े बकायेदारों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।इसके साथ ही सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। सड़क सुरक्षा गतिविधियों के लिए पुलिस प्राधिकरणों को 4.35 करोड़ रुपये उप-आवंटित (sub-allot) किए गए हैं। इसके अलावा, मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद वित्त विभाग की सहमति के लिए 76 करोड़ रुपये का एक वार्षिक कार्य योजना प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया है।