सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : नयाशिक्षा वर्ष चल रहा है। 1 जुलाई से कॉलेजों में दाखिला भी शुरू होने जा रहा है लेकिन राज्यभर में 10 से अधिक विश्वविद्यालयों में वीसी नहीं हैं। कई विश्वविद्यालयों में हाल में वीसी के कार्यकाल की मियाद पूरी हुई है तो कई में लंबे समय से वीसी नहीं हैं। उच्च शिक्षा विभाग सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इनमें प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय भी शामिल है, जहां हाल में ही वीसी का कार्यकाल पूरा हुआ है।
किन-किन विश्वविद्यालय में नहीं हैं वीसी
बिना वीसी के चलने वाली यूनिवर्सिटी में विद्यासागर विश्वविद्यालय, हिन्दी विश्वविद्यालय, रवींद्रभारती विश्वविद्यालय, हरिचांद गुरुचंद विश्वविद्यालय, वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवसिर्टी बारासात, कन्याश्री विश्वविद्यालय, मुर्शिदाबाद विश्वविद्यालय, गौरबंग विश्वविद्यालय, अलीपुरदुआर विश्वविद्यालय, रायगंज विश्वविद्यालय, कूचबिहार पंचानन वर्मा विश्वविद्यालय तथा प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय शामिल हैं।
वीसी नहीं होने से कामकाज में आती है परेशानी
वीसी नहीं रहने से विश्वविद्यालय के सामने अकादमिक एवं प्रशासिक मामलों में परेशानियां आती हैं। कई बार समन्वय का अभाव हो जाता है। समन्वय बेहद ही जरूरी है। शिक्षा जगत के जानकारों का कहना है कि शिक्षा सत्र चालू है, ऐसे में वीसी की नियुक्ति बेहद जरूरी है।
हाल में आचार्य ने 11 विश्वविद्यालयों में वीसी को किया नियुक्त
विश्वविद्यालयों के आचार्य व राज्यपाल डॉ. सी.वी. आनंदा बोस ने हाल में ही 11 विश्वविद्यालयों में अंतरिम वीसी को नियुक्ति किया है। इनमें से एक को छोड़कर बाकी वीसी ने अपनी सेवाएं देनी शुरू कर दी हैं। वीसी नियुक्ति मामले पर राजभवन व उच्च शिक्षा विभाग में ठनी हुई है। शिक्षा मंत्री ने साफ कहा था कि उच्च शिक्षा विभाग को अंधेरे में रखकर यह नियुक्तिां हुई हैं।
राज्यपाल कर सकते हैं और वीसी को नियुक्त
जैसा कि राज्यपाल विश्वविद्यालयों के आचार्य हैं। ऐसे में राज्यपाल विश्वविद्यालयों में अंतरिम वीसी नियुक्त कर सकते हैं। अभी हाल में 11 विश्वविद्यालयों में राज्यपाल द्वारा अंतरिम वीसी की नियुक्ति की गयी, इनमें कलकत्ता वि.वि., कल्याणी, बर्दवान, संस्कृत, सिद्धो कान्हो बिरसाय, काजी नजरूल, बांकुड़ा, बाबासाहेब अंबेडकर शिक्षा, डायमंड हार्बर महिला, जादवपुर शामिल हैं।
सर्च कमेटी पर आगे का काम जारी है
वीसी नियुक्ति को लेकर सर्च कमेटी के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया है। सूत्रों के मुताबिक सर्च कमेटी पर आगे का काम जारी है। इस सर्च कमेटी में राज्यपाल पैनल से एक वीसी का चयन करेंगे। हालांकि सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से सर्च कमेटी में तीन से बढ़ाकर पांच सदस्य कर दिया है। इसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन के प्रतिनिधि को वापस शामिल किया जा रहा है। राज्यपाल के प्रतिनिधि, संबंधित विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य, उच्च शिक्षा बोर्ड और राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे।