बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की आगामी फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' की रिलीज को फिलहाल टाल दिया गया है। यह फिल्म पहले 20 नवंबर को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। हालांकि, डॉक्टरों के संगठनों की आपत्तियों और फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण मेकर्स ने रिलीज की तारीख आगे बढ़ाने का फैसला किया है। फिल्म की नई रिलीज डेट सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलने के बाद घोषित की जाएगी।
फिल्म का निर्देशन एम. पद्मकुमार ने किया है। इसमें सनी देओल के अलावा रवि किशन और प्रज्ञा जायसवाल भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म के प्रमोटर कमल मुकुट ने एक बयान जारी कर कहा कि मेकर्स अपनी फिल्म और उसकी कहानी पर पूरा भरोसा रखते हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म को लेकर कुछ सेकंड के प्रमोशनल फुटेज के आधार पर राय बनाई जा रही है, जबकि अभी तक पूरी फिल्म किसी ने नहीं देखी है।
कमल मुकुट ने मीडिया और दर्शकों से अपील की है कि वे फिल्म की पूरी कहानी देखने के बाद ही कोई निष्कर्ष निकालें। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिल्म निर्माताओं को सेंसर सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया का पूरा सम्मान है और वे सभी जरूरी नियमों का पालन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि फिल्म की रचनात्मक स्वतंत्रता और मूल कहानी से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।
मेकर्स ने फिल्म को लेकर उठे विवाद पर सफाई देते हुए कहा कि यह फिल्म डॉक्टरों या पूरे मेडिकल पेशे के खिलाफ नहीं है। फिल्म में स्वास्थ्य व्यवस्था के भीतर मौजूद कुछ लोगों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार, शोषण और संगठित गलत गतिविधियों को दिखाया गया है। हालांकि, फिल्म के प्रमोशनल वीडियो को लेकर मेडिकल संगठनों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इससे डॉक्टरों की छवि खराब हो सकती है और स्वास्थ्यकर्मियों के प्रति लोगों में गलत धारणा बन सकती है।
गौरतलब है कि 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' साल 2018 में रिलीज हुई मलयालम फिल्म 'जोसेफ' का हिंदी रूपांतरण है। मूल फिल्म का निर्देशन भी एम. पद्मकुमार ने ही किया था। इसकी कहानी एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक निजी अस्पताल से जुड़े अंग तस्करी के रैकेट का पर्दाफाश करता है। फिल्म की इसी कहानी और डॉक्टरों के चित्रण को लेकर विवाद सामने आया है।
फिल्म का विवाद अब राजस्थान और दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि फिल्म को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तभी दिखाया जा सकता है, जब उसे सेंसर सर्टिफिकेट मिल जाए। यह याचिका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की राजस्थान इकाई ने दाखिल की थी। वहीं, मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में डॉक्टरों के एक समूह ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि फिल्म में निजी अस्पतालों के डॉक्टरों को भ्रष्ट दिखाया गया है और इससे स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा मिल सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश फिलहाल प्रतीक्षित है। अब सभी की नजरें सेंसर बोर्ड की मंजूरी और फिल्म की नई रिलीज डेट पर टिकी हैं।