नयी दिल्ली : विभिन्न मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की खरीद बढ़ने से सार्वजनिक खरीद मंच ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) के जरिये पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में 5.42 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन हुए। पोर्टल के जरिये वित्त वर्ष 2023-24 में 4.04 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन हुए थे। यह 2022-23 में 2.01 लाख करोड़ रुपये और 2021-22 में 1.06 लाख करोड़ रुपये था।पोर्टल के माध्यम से 2.13 लाख करोड़ रुपये के सामान और 3.29 लाख करोड़ रुपये की सेवाओं की खरीद की गयी है। अपनी स्थापना के बाद से, जीईएम के माध्यम से कुल 13.41 लाख करोड़ रुपये से अधिक के 2.83 करोड़ से ज्यादा ऑर्डर हुए। सभी केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों और विभागों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद को लेकर नौ अगस्त, 2016 को सरकारी ई-मार्केट (जीईएम) पोर्टल शुरू किया गया था।
प्रमुख खरीदार : जीईएम पोर्टल के जरिये प्रमुख खरीदारों में कोयला, रक्षा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बिजली और इस्पात जैसे मंत्रालय शामिल हैं।
एक भरोसेमंद व्यवस्था स्थापित की : पोर्टल ने 2024-25 में 10 लाख कार्यबल को काम पर रखने की सुविधा उपलब्ध कराने के अलावा 1.3 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को स्वास्थ्य, जीवन और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी भी उपलब्ध कराने में मदद की। बीमा पॉलिसी की खरीद में दक्षता, पारदर्शिता और कम खर्च के लिए जनवरी, 2022 में जीईएम पर बीमा सेवा शुरू की गई थी। इस मंच के माध्यम से, खरीदार संगठन चिकित्सा, व्यक्तिगत दुर्घटना और टर्म बीमा पॉलिसी सहजता से खरीद सकते हैं। जीईएम पर 1.64 लाख से अधिक सरकारी खरीदार और 22.5 लाख से अधिक विक्रेता और सेवा प्रदाता हैं। मंत्रालय ने कहा, जीईएम ने बीमा सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक भरोसेमंद व्यवस्था स्थापित की है। इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि केवल भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) से मंजूरी प्राप्त सेवा प्रदाता ही इसमें शामिल हों।