मुंबई : सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बाजार में नए शेयर जारी कर पूंजी जुटाने और उनमें सरकार की हिस्सेदारी घटाने की तैयारी कर रहे हैं। यह कदम सूचीबद्ध कंपनियों में न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी को सेबी के नियमों के अनुरूप करने में मददगार होगा।
इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) ने चालू वित्त वर्ष में पात्र संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के जरिये 5,000 करोड़ रुपये तक जुटाने की मंजूरी हासिल कर ली है। बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस संबंध में लगभग सभी जरूरी मंजूरियां मिल चुकी हैं।
उन्होंने कहा कि बैंक बाजार की स्थिति के आधार पर चालू तिमाही के अंत या चौथी तिमाही की शुरुआत में शेयर जारी करने की योजना बना रहा है। श्रीवास्तव के मुताबिक, यदि बैंक पूरी 5,000 करोड़ रुपये की राशि जुटाता है तो उसकी इक्विटी में करीब 6% की कमी आएगी। इससे आईओबी में सरकार की हिस्सेदारी मौजूदा 92.44% से घटकर लगभग 86% रह जाएगी।
पंजाब एंड सिंध बैंक (पीएंडएसबी) भी क्यूआईपी के जरिये पूंजी जुटाने के विकल्प पर विचार कर रहा है। बैंक ने जरूरी मंजूरियां हासिल कर ली हैं, मर्चेंट बैंकर नियुक्त कर दिए हैं और संभावित निवेशकों से बातचीत भी की है।
पीएंडएसबी के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ स्वरूप कुमार साहा ने दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद निवेशकों के साथ बातचीत में कहा था कि बैंक पूंजी जुटाने के विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है और क्यूआईपी उसकी पसंदीदा प्रक्रिया है। हालांकि, शेयर जारी करने का समय बाजार की स्थिति और मर्चेंट बैंकरों की सलाह पर निर्भर करेगा।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को जुलाई में क्यूआईपी, अतिरिक्त सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ) और राइट्स इश्यू सहित विभिन्न माध्यमों से 7,000 करोड़ रुपये तक जुटाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी मिली थी। बैंक सरकार की हिस्सेदारी घटाने पर भी विचार कर रहा है। हालांकि, इसके लिए तरीका और समय बाजार की स्थिति के आकलन के बाद तय किया जाएगा।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के नियमों के तहत सूचीबद्ध कंपनियों में कम-से-कम 25% सार्वजनिक हिस्सेदारी होना जरूरी है। नए शेयर जारी करने से बैंकों में सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ेगी और सरकार की हिस्सेदारी घटेगी। इससे बैंकों को कारोबार के विस्तार के लिए अतिरिक्त पूंजी भी मिलेगी। बाजार की स्थिति और निवेशकों की मांग अनुकूल रहने पर वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही में सरकारी बैंकों की ओर से पूंजी जुटाने की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।