नयी दिल्ली : केंद्र सरकार का स्वास्थ्य पर खर्च 2013-14 के 1.30 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया। वहीं, इसी अवधि में परिवारों की जेब से होने वाले स्वास्थ्य खर्च का कुल स्वास्थ्य व्यय में हिस्सा 21.5 प्रतिशत अंक घट गया। नवीनतम राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान में यह जानकारी दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) के 2023-24 के अनुमानों के अनुसार, कुल स्वास्थ्य व्यय में परिवारों की जेब से होने वाले खर्च (ओओपीई) का हिस्सा 2013-14 के 64.2 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 42.7 प्रतिशत रह गया। यह देश में स्वास्थ्य सेवाओं के वित्तपोषण के तरीके में बड़े बदलाव को दर्शाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘2013-14 से 2023-24 के बीच सरकार का स्वास्थ्य व्यय करीब 1.30 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़ने और परिवारों की ओर से सीधे किए जाने वाले खर्च का अनुपात घटने से पता चलता है कि भारत अधिक सुलभ, किफायती और आर्थिक सुरक्षा देने वाली स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में आगे बढ़ रहा है।’ मंत्रालय ने कहा, ‘परिवारों की जेब से होने वाले स्वास्थ्य खर्च में लगातार आ रही गिरावट सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और वित्तीय सुरक्षा देने वाली योजनाओं की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। मुफ्त और किफायती इलाज, दवाओं, जांच और अस्पताल सेवाओं तक पहुंच बेहतर बनाने वाली पहल से परिवारों के सीधे खर्च पर निर्भरता घटाने में मदद मिल रही है।’