नयी दिल्ली : माल एवं सेवा कर (GST) की दरों को युक्तिसंगत बनाने से खपत को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान जोखिमों से निपटने तथा वृद्धि की गति बनाए रखने के लिए मजबूत स्थिति में है। वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट में यह कहा गया।
उपभोग का परिदृश्य सकारात्मक : वित्त मंत्रालय की अक्टूबर माह की मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि मुद्रास्फीति के दबाव में कमी आने तथा हाल के कर सुधारों से खर्च योग्य घरेलू आय में वृद्धि से निकट भविष्य में उपभोग का परिदृश्य सकारात्मक लग रहा है। खुदरा मुद्रास्फीति अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। यह अक्टूबर 2025 में 0.25 प्रतिशत रह गई है जबकि सितंबर 2025 में यह 1.44 प्रतिशत थी। इस गिरावट का मुख्य कारण जीएसटी दरों में कमी, अनुकूल तुलनात्मक आधार प्रभाव और खाद्य मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट है।
बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि : GST दरों को युक्तिसंगत बनाने से उपभोग को उल्लेखनीय बढ़ावा मिला है। यह उच्च आवृत्ति संकेतकों (पीएमआई, जीएसटी सग्रह, ई-वे बिल आदि) में मजबूती से पता चलता है। इसमें अधिक ई-वे बिल सृजन, त्योहारों के दौरान मोटर वाहन की रिकॉर्ड बिक्री, यूपीआई लेनदेन और ट्रैक्टर की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि शामिल है। ये चीजें शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मांग की स्थिति में व्यापक सुधार की ओर इशारा करते हैं। GST युक्तिकरण का व्यय व्यवहार पर पूरा प्रभाव अगली दो तिमाहियों में और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। GST को युक्तिसंगत बनाने के तहत 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के बजाय पांच प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत की दो दरों में तब्दील किया गया है। इससे 99 प्रतिशत दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें कम हुई हैं। नई दरें 22 सितंबर से लागू हुईं। बाह्य माहौल में व्यापार नीति संबंधी अनिश्चितता बनी हुई है हालांकि वैश्विक दबाव पहले की तुलना में कम हुआ है।
वृद्धि संभावनाएं : वृद्धि संभावनाओं के बारे में कहा गया कि विभिन्न स्वतंत्र आर्थिक आकलनों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के लिए वास्तविक GDP वृद्धि दर सात से 7.5 प्रतिशत के दायरे में है जो आर्थिक गतिविधियों में निरंतर मजबूती का संकेत देता है। अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही में मजबूत आधार के साथ प्रवेश कर रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) 28 नवंबर को दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि के आंकड़े जारी करने वाला है। पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर पांच तिमाहियों के उच्चतम स्तर 7.8 प्रतिशत पर रही थी।
संरचनात्मक सुधारों का आह्वान : अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन को बनाए रखने और उसमें तेजी लाने के लिए संरचनात्मक सुधारों का आह्वान किया गया है। गौरतलब है कि श्रम बाजारों में सुधार के लिए भारत सरकार ने चार श्रम संहिताएं वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता, 2020 लागू की हैं। इससे 29 प्रचलित श्रम कानूनों को सुव्यवस्थित किया गया है। यह ऐतिहासिक कदम श्रम नियमों का आधुनिक रूप देता है, औपनिवेशिक काल की संरचनाओं को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ता है, श्रमिकों के कल्याण में सुधार करता है और श्रम परिवेश को कार्य की बदलती दुनिया के साथ जोड़ता है। यह भविष्य के लिए तैयार कार्यबल और मजबूत उद्योगों की नींव है जो 2047 तक विकसित भारत के लिए श्रम सुधारों का समर्थन करता है।