नयी दिल्ली : सरकार उन सलाहकारों को दंडित करेगी जो राजमार्गों और सुरंगों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने में उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं करते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह बात कही। डीपीआर, सड़क निर्माण परियोजना के लिए एक व्यापक खाका होता है। इसमें इसके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सभी तकनीकी, वित्तीय और लॉजिस्टिक्स विवरण का उल्लेख होता है।
डीपीआर की गुणवत्ता अच्छी नहीं : गडकरी ने यहां आयोजित कार्यक्रम में कहा, भारत में सलाहकार कंपनियों द्वारा तैयार डीपीआर की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। इसके अलावा, ठेकेदार भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। हमने डीपीआर तैयार करने वाले सलाहकारों को ‘रेटिंग’ देना शुरू कर दिया है... जो लोग अच्छी डीपीआर बना रहे हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा और जो उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें दंडित किया जाएगा।
सामाजिक-आर्थिक ऑडिट : गडकरी ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कोष के सामाजिक-आर्थिक ऑडिट की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सीएसआर कोष का इस्तेमाल देश के आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों की मदद के लिए किया जाना चाहिए। सीएसआर कोष का इस्तेमाल शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए किया जाना चाहिए।