बीएमसी का ‘जेन जेड फेलोशिप’ कार्यक्रम शुरू, 50 युवाओं को शहरी प्रशासन में काम करने का मौका 
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बीएमसी का ‘जेन जेड फेलोशिप’ कार्यक्रम शुरू, 50 युवाओं को शहरी प्रशासन में काम करने का मौका

एक साल की इस फेलोशिप के तहत 50 स्नातक संविदा आधार पर वरिष्ठ नगर अधिकारियों के साथ काम कर तकनीकी कौशल, डेटा विश्लेषण और आधुनिक दृष्टिकोण से बीएमसी के शासन तंत्र को मजबूत करेंगे

मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने युवाओं को शहरी प्रशासन का व्यावहारिक अनुभव देने के लिए ‘जेन जेड फेलोशिप कार्यक्रम’ शुरू किया है। इसके तहत 50 स्नातकों को एक साल तक वरिष्ठ नगर अधिकारियों के साथ काम करने और मुंबई के प्रशासनिक तंत्र को करीब से समझने का अवसर मिलेगा।

12 महीने के इस फेलोशिप कार्यक्रम का उद्देश्य नगर प्रशासन में युवाओं के नए विचार, तकनीकी कौशल और आधुनिक दृष्टिकोण को शामिल करना है। यह कार्यक्रम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की तर्ज पर तैयार किया गया है।

संविदा पर होगी नियुक्ति

चयनित फेलो संविदा आधार पर नियुक्त किए जाएंगे और उन्हें बीएमसी का नियमित कर्मचारी नहीं माना जाएगा। उन्हें नगर आयुक्त, अतिरिक्त नगर आयुक्त, महापौर, स्थायी समिति के अध्यक्ष और विभिन्न विभागों के प्रमुख कार्यालयों से जोड़ा जा सकता है।

फेलो को नीति एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग, आंकड़ों का विश्लेषण, रिपोर्ट तैयार करने, प्रशासनिक समन्वय तथा विभिन्न नागरिक परियोजनाओं की निगरानी जैसे काम सौंपे जा सकते हैं। इसके जरिए युवाओं को सार्वजनिक प्रशासन और शहरी शासन की जमीनी कार्यप्रणाली समझने का मौका मिलेगा, वहीं बीएमसी को भी तकनीक और डेटा के क्षेत्र में उनके कौशल का लाभ मिल सकेगा।

कौन कर सकता है आवेदन?

किसी भी विषय से स्नातक उम्मीदवार इस फेलोशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की उम्र 28 वर्ष से कम होनी चाहिए। मराठी पढ़ने, लिखने और बोलने में सक्षम होने के साथ हिंदी और अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान जरूरी है। कंप्यूटर और इंटरनेट के संचालन की जानकारी भी अनिवार्य है।

आवेदन प्रक्रिया 19 अगस्त से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 31 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

मिलेगा 61,500 का मासिक स्टाइपेंड

चयनित उम्मीदवारों को 61,500 रुपये मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा। आवेदन शुल्क 500 रुपये है। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा, साक्षात्कार, चिकित्सा जांच और पुलिस सत्यापन शामिल होगा।

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