नयी दिल्ली : 2024-25 के दौरान केंद्रीय और राज्य जीएसटी अधिकारियों ने 61,545 करोड़ रुपये के इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) को धोखाधड़ी से पास करने में शामिल 25,009 फर्जी फर्मों का पता लगाया है। अधिकारियों ने बताया कि मार्च, 2025 में समाप्त वित्त वर्ष के दौरान आईटीसी को रोक कर कुल 1,924 करोड़ रुपये वसूल किए और 168 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
केंद्रीय और राज्य जीएसटी अधिकारियों ने आईटीसी धोखाधड़ी के जो मामले पकड़े, उनके अनुसार दो वर्षों 2023-24 और 2024-25 में 42,140 फर्जी कंपनियों का पता चला, जो 1.01 लाख करोड़ रुपये से अधिक की आईटीसी धोखाधड़ी में शामिल थीं।
इस दौरान आईटीसी को रोक कर कुल 3,107 करोड़ रुपये वसूले गए और 316 गिरफ्तारियां की गईं। एक अधिकारी ने बताया, ‘केंद्र और राज्य सरकारों और जीएसटीएन ने फर्जी आईटीसी दावों को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें खुफिया जानकारी मुहैया कराना, फर्जी पंजीकरण का पता लगाना और संदिग्ध ई-वे बिल गतिविधियों को रोकना शामिल है।'
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत आईटीसी का मतलब आपूर्तिकर्ताओं से खरीद पर व्यवसायों द्वारा चुकाए गए करों से है। इस कर का दावा अंतिम रूप से कर का भुगतान करते समय क्रेडिट या कटौती के रूप में किया जा सकता है।