पटना : बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को कहा कि राज्य में राशन कार्ड से वंचित सभी पात्र परिवारों को आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर नया राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को एक करोड़ नए लोगों को राशन कार्ड प्रणाली से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके तहत अब तक लगभग 24 लाख लोगों को जोड़ा जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने पटना के ज्ञान भवन में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से आयोजित नवनिर्गत राशन कार्ड एवं उचित मूल्य की दुकानों के अनुज्ञप्ति पत्र (परमिट) वितरण समारोह के उद्घटन सत्र को संबोधित करने के बाद यह घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने सांकेतिक रूप से 23 लाख 75 हजार नए लाभार्थियों को राशन कार्ड तथा 1,448 नई जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति पत्र वितरित किए।
चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि बिहार का कोई भी गरीब भूखा नहीं रहे और कोई भी पात्र परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। गरीबों के जीवन में खुशहाली लाना और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से अभियान चलाकर राशन कार्ड से वंचित पात्र लोगों के नाम जोड़ने की पहल करने की अपील की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में बिहार में कुल 2.09 करोड़ राशन कार्ड जारी किए गए हैं, जिनसे लगभग 8.46 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए आयुष्मान भारत योजना से भी जोड़ा जा रहा है।
उन्होंने गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का मुख्य उद्देश्य गरीबों की सेवा करना और उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना है। प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को आयोजित होने वाले पंचायत दिवस कार्यक्रम के माध्यम से जरूरतमंद लोगों की पहचान कर उन्हें जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की जरूरत है।
चौधरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक ऐसी व्यवस्था विकसित करना है, जिससे बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए मजबूरी में दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़े। उन्हें अपने ही राज्य में सम्मानजनक रोजगार और बेहतर भविष्य के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य में धान खरीद का लक्ष्य बढ़ाकर 80 लाख मीट्रिक टन करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है, ताकि अधिक से अधिक किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर पर ही जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री कराने की सुविधा दी जा रही है। इसी क्रम में अगले साल से 75 वर्ष से अधिक उम्र के राशन कार्डधारी बुजुर्गों को उनके घर पर ही राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था शुरू की जाएगी। इससे उन्हें राशन लेने के लिए दुकानों तक जाने की परेशानी नहीं होगी।