सम्राट चौधरी 
बिहार

CM सम्राट ने कहा : बिहार में नदी की गाद से बनेंगी सड़कें

केंद्र और बिहार सरकार में MoU, सरकार 4 लाख मीट्रिक टन गाद निकालेगी

Santosh Sharma

पटना : बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली दौरे से लौटने के बाद बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। यहां दोनों नेताओं में करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री चौधरी ने दिल्ली दौरे के दौरान हुई बैठकों और बिहार के विकास से जुड़े फैसलों की जानकारी दी।

सम्राट ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और बिहार सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर हुआ है। इसके तहत बिहार की नदियों से गाद निकालकर उसका इस्तेमाल सड़कों के निर्माण में किया जाएगा। सरकार लगभग 4 लाख मीट्रिक टन गाद निकालने की योजना पर काम करेगी।

सम्राट ने कहा कि बिहार में भीषणा बारिश के कारण हर साल बाढ़ की गंभीर समस्या सामने आती है। गंगा समेत विभिन्न नदियों में गाद जमा होने से भी कई तरह की परेशानियां पैदा होती हैं। ऐसे में नदियों से गाद निकालने की यह पहल काफी फायदेमंद साबित होगी।

सम्राट ने कहा कि दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की। इस दौरान दिवाली और अन्य त्योहारों को देखते हुए बिहार के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें चलाने का अनुरोध किया गया।

उन्होंने कहा कि विशेष रूप से विभिन्न त्योहारों के समय बड़ी संख्या में बिहार के लोग दूसरे राज्यों से अपने घर लौटते हैं। ऐसे में ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ काफी बढ़ जाती है। इसे देखते हुए रेल मंत्री से अतिरिक्त संख्या में ट्रेनें चलाने और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने की मांग की गयी है।

मुख्यमंत्री ने बिहार में औद्योगिक विकास को लेकर भी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार के गयाजी में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) के तहत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा बिहार में पांच जगहों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव भी दिया गया है।

सम्राट ने बताया कि मुजफ्फरपुर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का काम चल रहा है, जबकि दरभंगा के लिए भी प्रस्ताव भेजा गया है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही इस प्रस्ताव पर सहमति मिल जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार जमीन उपलब्ध करा रही है। अब तक 13 हजार एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का काम किया गया है। इसके अलावा, एक हजार से अधिक उद्योगों को जमीन देने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई गई है।

SCROLL FOR NEXT