...ताकि बाजार में आलू की उपलब्धता बनी रहे

मुख्य बातें

स्टोरेज का 85 % आलू निकल चुका है : मंत्री

नये आलू की आपूर्ति फिलहाल सीमित

राज्य के लोग फिलहाल भंडारित आलू पर निर्भर हैं

सबिता, सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : राज्य सरकार ने स्टोर में आलू के संरक्षण की मियाद दिसंबर तक बढ़ा दी है, जिससे आलू व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। राज्य के कृषि विपणन मंत्री बेचाराम मन्ना ने बताया कि इस वर्ष आलू की खेती अधिक हुई है और किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। सरकार द्वारा की गई संरक्षण व्यवस्था के कारण इस बार पहले की तरह कोई विरोध भी नहीं हुआ और किसानों पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ा।

आलू व्यापारियों और किसानों दोनों को बड़ी राहत

आलू भंडारण (स्टोरेज) की मियाद बढ़ाने के इस फैसले से आलू व्यापारियों और किसानों दोनों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि वे अपनी उपज को सुरक्षित तरीके से अधिक समय तक भंडारित कर सकेंगे। वेस्ट बंगाल कोल्ड स्टोरेज (लाइसेंसिंग और रेगुलेशन) रूल्स के हिसाब से कोल्ड स्टोरेज में आलू स्टोर करने का कानूनी समय 30 नवंबर है और आम तौर पर स्टॉक की स्थिति के हिसाब से इसे समय-समय पर नोटिफिकेशन के जरिए बढ़ाया जाता है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कोल्ड स्टोरेज लाइसेंसी से समय-समय पर मिलने वाले रिटर्न के आधार पर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग डायरेक्टर द्वारा कोल्ड स्टोरेज में आलू की मौजूदा स्टॉक स्थिति पर दी गई रिपोर्ट बताती है कि कोल्ड स्टोरेज में आलू का काफी अच्छा स्टॉक है, जिसे अब भी 30 नवंबर 2025 के बाद भी स्टोर करके रखना होगा ताकि नयी फसल आने तक घरेलू बाजारों की जरूरतें पूरी हो सकें। ऐसे में हर तरह से हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से दिसंबर और जनवरी महीनों में बाजारों में आलू की उपलब्धता पक्का करने के लिए सभी कोल्ड स्टोरेज में आलू के भंडारण का समय 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाया जा रहा है।

नये आलू की आपूर्ति फिलहाल सीमित, अभी भंडारित आलू पर ही निर्भरता

इस वर्ष 2025 में बंगाल में रिकॉर्ड 146.13 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ। अक्टूबर के अंत में अचानक हुई बारिश और पड़ोसी राज्यों में बाढ़ के कारण आलू की बुवाई में हुई देरी के कारण, नये आलू की आपूर्ति फिलहाल सीमित है। नतीजतन, राज्य के लोग अभी भी भंडारित आलू पर निर्भर हैं। 'पश्चिम बंगाल प्रोग्रेसिव पॉटेटो ग्रोवर्स एंड ट्रेडर्स असोसिएशन' ने मंत्री बेचाराम मन्ना और विभाग के सचिव को एक ज्ञापन सौंपकर राज्य की शीत भंडारण सुविधाओं में आलू के भंडारण की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ाने की मांग की थी।