सन्मार्ग संवाददाता
सांकतोड़िया : सत्ता परिवर्तन के बाद भी चिनाकुड़ी स्थित राधानगर रेलवे साइडिंग पर कथित अवैध वसूली का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार बदली, राजनीतिक समीकरण बदले, लेकिन रेलवे साइडिंग से जुड़े कथित वसूली तंत्र में कोई बदलाव नहीं होने की बात सामने आ रही है। आरोप है कि यहां कोयले के प्रत्येक रैक के बदले करीब एक लाख रुपये की रकम चढ़ावे के रूप में वसूली जाती है। प्रति माह 22 से 24 रैक आते हैं। स्थानीय स्तर पर इस कथित वसूली को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। बताया जाता है कि रेलवे साइडिंग पर कोयले के रैक या स्पंज आयरन पहुंचने और उसकी लोडिंग-अनलोडिंग से जुड़े कार्यों के दौरान प्रति रैक एक लाख रुपये तक की रकम देने का दबाव बनाया जाता है। यदि महीने में कई रैक का परिचालन होता है तो इस हिसाब से लाखों रुपये की रकम जमा होने की आशंका है। हालांकि, इस रकम की वसूली कौन करता है, पैसा किसके पास पहुंचता है और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टि और निष्पक्ष जांच जरूरी है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि रेलवे साइडिंग पर इस तरह की वसूली लंबे समय से चल रही है तो संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिल पा रही है ? स्थानीय लोगों का दावा है कि इस गतिविधि की चर्चा क्षेत्र में आम है। इसके बावजूद अब तक किसी ठोस कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आने से प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। क्या संबंधित विभागों को इसकी जानकारी नहीं है या फिर शिकायतों के बावजूद मामले को नजरअंदाज किया जा रहा है?
सत्ता परिवर्तन के बाद आम लोगों को उम्मीद थी कि पुरानी व्यवस्था में चल रहे कथित अवैध वसूली के नेटवर्क पर रोक लगेगी। लेकिन राधानगर रेलवे साइडिंग से जुड़े आरोपों ने इन उम्मीदों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि आरोप सही हैं तो यह केवल आर्थिक वसूली का मामला नहीं, बल्कि सरकारी व्यवस्था और कानून-व्यवस्था की निगरानी से जुड़ा गंभीर विषय है। जिला प्रशासन, पुलिस और रेलवे के संबंधित अधिकारी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराएं। फिलहाल राधानगर रेलवे साइडिंग से जुड़े इस कथित वसूली प्रकरण को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह भी है कि सत्ता बदलने के बाद भी यदि व्यवस्था नहीं बदली तो आखिर इस कथित वसूली पर लगाम कौन लगाएगा?