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SAIL की सभी बड़ी इकाइयों में CISF जवानों की संख्या में कटौती का प्रस्ताव

35-40% कटौती का प्रस्ताव

Suraj Choudhary

सूरज, सन्मार्ग संवाददाता

बर्नपुर : स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) की सभी प्रमुख इकाइयों में CISF की संख्या में बड़ी कटौती की तैयारी चल रही है। इसको लेकर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के दिल्ली मुख्यालय ने एक सर्वेक्षण बोर्ड का गठन किया है और सभी सेक्टर के महानिरीक्षक (IG) से प्रस्ताव मांगा है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली मुख्यालय की ओर से कहा गया है कि 15 जुलाई 2026 को SAIL के CMD और निदेशक कार्मिक के साथ हुई उच्च स्तरीय वार्ता में SAIL प्रबंधन ने इस्पात मंत्रालय के निर्देश का हवाला देते हुए अपनी सभी प्रमुख इकाइयों में CISF की वर्तमान बल संख्या में 35 से 40 प्रतिशत कटौती करने की बात कही है। पहले से ही स्वीकृत संख्या से कम हैं जवान हालांकि CISF सूत्रों का कहना है कि SAIL की सभी इकाइयों में तैनात मौजूदा बल संख्या में प्रभावी कटौती लगभग 15 से 18 प्रतिशत ही की जा सकती है। इसका कारण यह है कि SAIL की विभिन्न इकाइयों में ड्यूटी पर तैनात CISF की संख्या पहले से ही स्वीकृत बल संख्या से 14.83% से 26.57% तक कम है। इसलिए बर्नपुर, दुर्गापुर बोकारो, भिलाई, राउरकेला और सलेम इस्पात संयंत्र में सुरक्षा और अग्निशमन सुरक्षा की जरूरतों से समझौता किए बिना, बल संख्या को तुरंत कम करने के उद्देश्य में संतुलन बनाए रखने के लिए स्थानीय SAIL प्रबंधन से पुनः विचार-विमर्श करने को कहा गया है।

किस प्लांट में कितनी कटौती का प्रस्ताव?

SAIL प्रबंधन के परामर्श और संयंत्र के सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए इसकी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली मुख्यालय को तलब करने के लिए कहा गया है। किस इकाई में कितनी कटौती का प्रस्ताव है, इसका ब्योरा भी सामने आया है-दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में मौजूदा 1637 में से 633 जवान कम करने का प्रस्ताव,बर्नपुर (इस्को) इस्पात संयंत्र में वर्तमान 783 में से 194 जवान कम करने का प्रस्ताव,बोकारो इस्पात संयंत्र में वर्तमान 1434 में से 488 जवान कम करने का प्रस्ताव, राउरकेला इस्पात संयंत्र में वर्तमान 1194 में से 306 जवान कम करने का प्रस्ताव, भिलाई इस्पात संयंत्र में मौजूदा 1476 में से 463 जवान कम करने का प्रस्ताव, सलेम इस्पात संयंत्र में वर्तमान 190 में से 36 जवान कम करने का प्रस्ताव। बताया जा रहा है कि यह पूरा प्रस्ताव कोस्ट कटिंग के लिए दिया गया है। हालांकि इस खबर की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।

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