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पश्चिम बर्दवान जिला के विकास हेतु 27 को सीएम करेंगे प्रशासनिक बैठक

3 बंद सरकारी कारखानों को फिर से खोलने की मांग

Gopal Kumar Singh

इम्तियाज, सन्मार्ग संवाददाता

दुर्गापुर : पश्चिम बर्दवान जिला के विकास को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 27 नवंबर को प्रशासनिक बैठक कर सकते हैं। इस दौरान डीएसपी, डीवीसी, नगर निगम, अड्डा, उद्योग जगत के लोगों समेत अन्य विभागों तथा प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। दुर्गापुर में आयोजित जगद्धात्री पूजा में पहुंचे मुख्यमंत्री ने 27 नवंबर को पश्चिम बर्दवान जिला में प्रशासनिक बैठक करने की बात कही थी। इसके बाद पश्चिम बर्दवान जिला में प्रशासनिक बैठक को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। सूत्रों की मानें तो प्रशासनिक बैठक में मुख्यमंत्री पश्चिम बर्दवान जिला अंतर्गत विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे।

बंद प्लांटों को खोलने की मांग

दुर्गापुर के औद्योगिक गौरव को वापस लाने और शहर के तीन बंद पड़े सरकारी कारखानों को फिर से चालू करने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। दुर्गापुर में बुधवार को जगद्धात्री पूजा के अवसर पर पहुंचे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के समक्ष विधायक चंद्रशेखर बनर्जी ने इन कारखानों के पुनरुद्धार की औपचारिक अपील की थी। इस पर आश्वासन देते हुए उन्होंने बताया कि आगामी 27 नवंबर को जिले के समग्र विकास को लेकर एक उच्चस्तरीय प्रशासनिक बैठक आयोजित की जाएगी।

विधायक की इस पहल के बाद स्थानीय राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। विपक्षी दलों ने कटाक्ष करते हुए कहा कि केंद्र में लगभग बारह वर्षों से भाजपा की सरकार होने के बावजूद इन बंद पड़े सरकारी उपक्रमों को खोलने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि कारखाने खोलने के बजाय मिश्र धातु इस्पात संयंत्र के विनिवेश का प्रयास किया गया और फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड को एक जापानी कंपनी के हाथों बेच दिया गया। ऐसे में सरकार की मंशा पर सवाल उठना स्वाभाविक है। दुर्गापुर में सरकारी खाद कारखाना हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, खनन उपकरण बनाने वाला कारखाना माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कॉर्पोरेशन और चश्मे के लेंस बनाने वाला कारखाना भारत ऑप्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड बंद होने से लगभग दस हजार स्थाई और हजारों अस्थाई श्रमिक बेरोजगार हो गए थे।

कब कौन कारखाना हुआ है बंद

वर्ष 1998 से बंद पड़े खाद कारखाने को चालू करने के लिए वर्ष 2007 और 2011 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने और वर्ष 2013 में पुनरुद्धार योजना सौंपे जाने के बावजूद काम आगे नहीं बढ़ सका। केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद तत्कालीन मंत्रियों के आश्वासन और पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसी तरह वर्ष 1972 में स्थापित चश्मे के लेंस बनाने वाला कारखाना वर्ष 2007 में बंद होने के बाद बदहाली का शिकार हो गया, जहां चोरी और नीलामी के बाद अब इसके दोबारा खुलने की संभावना लगभग समाप्त मानी जा रही है। वहीं दूसरी ओर वर्ष 1965 में शुरू हुए और वर्ष 2002 में बंद पड़े खनन उपकरण कारखाने को वर्ष 2010 में तीन सरकारी कंपनियों के समूह ने उच्च न्यायालय की नीलामी में सौ करोड़ रुपये की बोली लगाकर फिर से शुरू करने की पहल की थी। वर्ष 2020 के अंत में प्रतिनिधियों के दौरे और मई 2021 की आंतरिक बैठक में उत्पादन शुरू करने की संभावनाओं पर चर्चा तो हुई, लेकिन धरातल पर कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आ सका। अब 27 नवंबर की आगामी प्रशासनिक बैठक पर शहर के हजारों पूर्व कर्मचारियों और आम लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद बेरोजगार श्रमिकों समेत आम नागरिकों को नई सरकार से ढेर सारी अपेक्षाएं हैं।

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