आसनसोल

रानीगंज शहर में बनकर तैयार है पार्किंग जोन पर संचालन बना अड़ंगा

संचालन के प्रश्न पर नहीं चालू हो पा रही है पार्किंग

रानीगंज : कोलकाता महानगर के बाद थोक मंडी के रूप में चर्चित ऐतिहासिक रानीगंज शहर में पिछले दो दशक से जाम की समस्या का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। शहर की व्यवसायिक एवं सामाजिक गतिविधियां जैसे-जैसे बढ़ीं, वैसे-वैसे जाम की समस्या ने एक विकराल रूप धारण कर लिया है। आलम यह है कि लोग रानीगंज शहर में आने से कतराने लगे हैं। ट्रेन पकड़ने के लिए रानीगंज के पंजाबी मोड़, रामबगान के लोग रानीगंज रेलवे स्टेशन आने से बेहतर आसनसोल रेलवे स्टेशन जाना पसंद करते हैं। वर्ष 2022 के 29 जून को दुर्गापुर के सृजनी ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रशासनिक बैठक की थी। इस बैठक में पश्चिम बर्दवान जिले के प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि के अलावा व्यावसायिक संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद थे। उस समय रानीगंज चेम्बर ऑफ काॅमर्स के अध्यक्ष रहे अरुण भरतिया ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समक्ष रानीगंज की इस समस्या का निदान करने की अपील की थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंत्री मलय घटक एवं परिवहन सचिव सौमित्र मोहन को समस्या का हल करने को कहा था। बस, शर्त यह थी कि राज्य सरकार केवल जमीन देगी। इस बात के लगभग साढ़े तीन वर्ष हो गए हैं। रानीगंज शहर के मध्य स्थित पीडब्ल्यूडी की जमीन पर पीडब्ल्यूडी ने ही पार्किंग का निर्माण किया, परन्तु अभी तक पार्किंग चालू नहीं हो पायी। इस बारे में रानीगंज चेम्बर ऑफ काॅमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तुरंत 5 बीघा जमीन पर पार्किंग बनाने की अनुमति भी दे दी और ढाई साल पहले सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, मंत्री मलय घटक, डीएम (पश्चिम बर्दवान) एस.पन्नाबलम, विधायक तापस बनर्जी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में पार्किंग का उद्घाटन भी किया गया, किन्तु आधिकारिक रूप में उसे अभी तक पार्किंग चालू नहीं किया जा सका। इस मामले को लेकर रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी ने कहा कि रानीगंज एनएसबी रोड स्थित नेताजी स्टैच्यू के निकट पीडब्ल्यूडी की अपनी जमीन पर पार्किंग को बनायी गयी है, परन्तु पार्किंग का संचालन कौन करेगा, पार्किंग की फीस क्या होगी, पार्किंग संचालन का टेंडर कैसे होगा, क्या आसनसोल नगर निगम टेंडर करेगा या पीडब्ल्यूडी जैसे सवाल सामने आ रहे हैं। विधायक तापस बनर्जी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी अंतरा आचारिया से बातचीत कर मामले का निपटारा किया जाएगा।

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