सन्मार्ग संवाददाता
बर्दवान : दो दिनों तक बर्दवान शहर के कई नर्सिंग होम और पैथोलॉजिकल लैब की स्थिति का जायजा लेने के बाद क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट कमीशन (स्वास्थ्य आयोग) के चेयरमैन और अन्य सदस्य वापस लौट गए हैं। उनके कोलकाता लौटने के 24 घंटे बीतने से पहले ही जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई बड़े फैसले लिए गए हैं। स्वास्थ्य आयोग के निर्देशानुसार बर्दवान में 3 पैथोलॉजिकल लैब और 3 नर्सिंग होम को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा कई नर्सिंग होम को कारण बताओ नोटिस (शोकॉज) जारी किया गया है और एफआईआर (FIR) भी दर्ज की गई है। बर्दवान में स्वास्थ्य आयोग की इस छापेमारी से निजी चिकित्सा व्यवस्था की खस्ताहाल स्थिति सामने आई है। बर्दवान के निवासियों का कहना है कि दलालों की मिलीभगत से ही शहर के डायग्नोस्टिक सेंटर और पैथोलॉजी लैब फल-फूल रहे हैं। उनका दावा है कि दलालों के चंगुल में फंसकर अवैध पैथोलॉजी सेंटरों में जाने से मरीज और उनके परिजन पूरी तरह लुट रहे हैं।
बर्दवान में आयोग के दो दिवसीय अभियान में बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। खुद स्वास्थ्य आयोग के चेयरपर्सन द्वारा चिंता व्यक्त किए जाने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। पूर्व न्यायाधीश विश्वजीत बसु के नेतृत्व वाले आयोग ने पिछले दो दिनों तक बर्धमान में अभियान चलाया, जिसमें निजी स्वास्थ्य व्यवस्था की घोर अनियमितताएं उजागर हुईं। कई नर्सिंग होम में न्यूनतम बुनियादी ढांचा तक नहीं है। पैथोलॉजिकल सेंटरों की हालत और भी भयावह है—वहां न तो डॉक्टर हैं और न ही मशीनें, फिर भी गैर-पेशेवर लोग केवल अनुमान के आधार पर जांच रिपोर्ट दे रहे हैं। कुल मिलाकर, मुनाफा कमाने के लिए चिकित्सा सेवा के नाम पर लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए मरीजों और उनके परिजनों की मांग है कि इस तरह के अभियान लगातार चलाए जाएं।
हालांकि, वेस्ट बंगाल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन के इस अभियान के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग बेहद असहज स्थिति में आ गया है। आयोग के चेयरपर्सन और हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश विश्वजीत बसु ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "हम जिला स्वास्थ्य विभाग की भूमिका से खुश नहीं हैं।" वहीं, जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी (CMOH) जयराम हेम्ब्रम ने कहा कि आयोग के हर निर्देश का पालन करते हुए तेजी से कार्रवाई की जाएगी और नियमों का पालन न करने वाले निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और पैथोलॉजिकल सेंटरों को बंद कर दिया जाएगा।
इसके बावजूद यह सवाल उठ रहा है कि इतने दिनों तक जिला स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा था? जो काम नियमित रूप से होना चाहिए था, वह अब तक नहीं हुआ—यह बात आयोग के सदस्यों ने स्पष्ट कर दी है। बुनियादी ढांचे के बिना चल रहे इन नर्सिंग होम को जिला स्वास्थ्य विभाग ने मंजूरी कैसे दी और इसमें स्वास्थ्य विभाग के कौन-कौन लोग शामिल हैं, उन्हें भी सामने लाने की मांग उठ रही है।