नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का अंतरिम बजट पेश करेंगी। यह और बात है कि हमेशा से बजट इस दिन पेश नहीं होता रहा है। कुछ साल पहले तक बजट फरवरी के अंत में पेश किया जाता था। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के आने पर इस सालों पुरानी परंपरा को तोड़ा गया। 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 92 साल पुरानी औपनिवेशिक काल की परंपरा तोड़ते हुए फरवरी के अंतिम दिन के बजाय पहले दिन बजट पेश करने का ऐलान किया था। 1 फरवरी को बजट पेश करने के पीछे कई कारण थे। आइए, यहां उनके बारे में जानते हैं।
नए वित्त वर्ष की तैयारी के लिए मिलता है ज्यादा समय
पहली फरवरी को बजट पेश करने से सरकार को 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के लिए तैयारी का ज्यादा समय मिल जाता है। फरवरी के आखिरी दिन बजट आने से सरकार के पास पहले इस तैयारी के लिए कम समय रहता था। सरकार को इससे बजट में घोषित नई नीतियों और योजनाओं को लागू करने के लिए जल्दबाजी करनी पड़ती थी। उसके पास ज्यादा स्पेस नहीं रहता था। 1 फरवरी को बजट पेश होने से जरूरी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को कायम करने के लिए भी पर्याप्त समय मिल जाता है।
संसदीय प्रक्रियाओं में होती है सहूलियत
बजट संसद के दोनों सदनों में चर्चा और मतदान के विभिन्न चरणों से गुजरता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर कई सप्ताह तक चलती है। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले बजट पर चर्चा और अनुमोदन करने के लिए इससे पर्याप्त समय मिल जाता है।
गुलामी की मानसिकता से निकलने की सोच
फरवरी के अंतिम दिन बजट पेश करने की परंपरा ब्रिटिश राज से चली आ रही थी। बजट को मौजूदा वित्तीय वर्ष के अंत के करीब इसलिए पेश किया जाता था ताकि आने वाले वर्ष के लिए खाका तैयार हो सके। मोदी सरकार ने इस परंपरा को तोड़कर मिसाल कायम की थी। इसके पीछे उसकी मंशा गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना था।
