नई दिल्ली: देश के फेमस कारोबारी सुब्रत रॉय का मंगलवार(14 नवंबर) देर रात मुंबई में निधन हो गया। वह कई दिनों से गंभीर रूप से बीमार थे। जानकारी के मुताबिक उनका इलाज मुंबई के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। उनका पार्थिव शरीर आज यानी बुधवार को लखनऊ लाया जाएगा। 10 जून, 1948 को बिहार के अररिया में जन्मे रॉय भारतीय व्यापार परिदृश्य में एक प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो वित्त, रियल एस्टेट, मीडिया और आतिथ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों तक फैला हुआ था।
सहारा की रखी थी नींव
गोरखपुर के सरकारी तकनीकी संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा के साथ सुब्रत रॉय की यात्रा शुरू हुई। 1976 में संघर्षरत चिटफंड कंपनी सहारा फाइनेंस का अधिग्रहण करने से पहले उन्होंने गोरखपुर में व्यवसाय में कदम रखा था। 1978 तक, उन्होंने इसे सहारा इंडिया परिवार में बदल दिया, जो आगे चलकर भारत के सबसे बड़े समूहों में से एक बन गया।
टेलीविजन की दुनिया में बनाया नाम
रॉय के नेतृत्व में, सहारा ने कई व्यवसायों में विस्तार किया। समूह ने 1992 में हिंदी भाषा का समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा लॉन्च किया, 1990 के दशक के अंत में पुणे के पास महत्वाकांक्षी एम्बी वैली सिटी परियोजना शुरू की, और सहारा टीवी के साथ टेलीविजन क्षेत्र में प्रवेश किया, जिसे बाद में सहारा वन नाम दिया गया। 2000 के दशक में, सहारा ने लंदन के ग्रोसवेनर हाउस होटल और न्यूयॉर्क शहर के प्लाजा होटल जैसी प्रतिष्ठित संपत्तियों के अधिग्रहण के साथ अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बटोरीं।
सहारा इंडिया परिवार को एक समय टाइम पत्रिका ने भारतीय रेलवे के बाद भारत में दूसरे सबसे बड़े नियोक्ता के रूप में प्रतिष्ठित किया था, जिसमें लगभग 1.2 मिलियन लोगों का वर्कफोर्स थे। समूह ने दावा किया कि उसके पास 9 करोड़ से अधिक निवेशक हैं, जो भारतीय परिवारों के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।
कैसे पहुंचे तिहाड़ जेल
अपनी व्यावसायिक सफलताओं के बावजूद, रॉय को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2014 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ एक विवाद के संबंध में अदालत में उपस्थित होने में विफल रहने के कारण उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दिया। इसके कारण एक लंबी कानूनी लड़ाई हुई, जिसमें रॉय को तिहाड़ जेल में समय बिताना पड़ा और अंततः उन्हें पैरोल पर रिहा कर दिया गया। मामला सेबी की सहारा से निवेशकों को अरबों डॉलर वापस करने की मांग के इर्द-गिर्द घूमता है, सुप्रीम कोर्ट ने इस उद्देश्य के लिए "सहारा-सेबी रिफंड खाता" स्थापित किया है।
