सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : जिस तरह टैक्सी व बस का किराया राज्य सरकार नियंत्रित करती है, उसी प्रकार ओला व उबर समेत ऐप कैब का किराया भी राज्य सरकार को नियंत्रित करना चाहिये। यह मांग ऐप कैब संगठन ऑनलाइन कैब ऑपरेटर्स गिल्ड की ओर से की गयी है। गिल्ड के महासचिव इंद्रनील बनर्जी ने इस बारे में बताया कि इसे लेकर राज्य के परिवहन मंत्री व विभाग के प्रधान सचिव को चिट्ठी दी गयी है। अगले सप्ताह इसे लेकर बैठक बुलायी गयी है। इंद्रनील बनर्जी ने बताया कि राज्य सरकार बसों व टैक्सियों का किराया तो नोटिफाई करती है, लेकिन ऐप कैब का किराया भी नोटिफाई करना चाहिये। इसके साथ ही ड्राइवरों का वेज भी तय किया जाना चाहिये। उम्मीद है कि अगले सप्ताह बैठक के बाद इसे लेकर कोई नतीजा निकलेगा।
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