Durga puja 2024: दुर्गापूजा पर CM की बड़ी घोषणा, हर आयोजक को मिलेंगे 85 हजार
By Sanmarg Online | Updated: Wed, 24 July 2024,12:22 IST
कोलकाता: राज्य सरकार ने एक बार फिर दुर्गापूजा समितियों के लिए सरकारी अनुदान बढ़ा दिया है। इस साल राज्य की 43 हजार पूजा कमेटियों को 85-85 हजार रुपये दिये जाएंगे। बता दें कि पिछले वर्ष इस अनुदान की राशि प्रति क्लब 70-70 हजार रुपये थी जिसमें इस साल 15 हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है। सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को नेताजी इनडोर स्टेडियम में पूजा कमेटियों के साथ बैठक में इसकी घोषणा की। इसके साथ ही सीएम ने ऐलान किया कि वर्ष 2025 में पूजा कमेटियों को दिया जाने वाला यह अनुदान बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पूजा कमेटियों के लिए बिजली बिल में मिलने वाली छूट को भी बढ़ाने की घोषणा की। सीईएसई और राज्य विद्युत वितरण बोर्ड से पूजा समितियों को बिजली बिल में 75 प्रतिशत की छूट देने को कहा है। पिछले साल ममता ने बिजली दरों में 66 फीसदी की छूट देने का अनुरोध किया था। वर्ष 2022 में 60 प्रतिशत की छूट दी गई थी। कुल मिलाकर के इस साल करीब 365 करोड़ 55 लाख रुपये राज्य सरकार दुर्गा पूजा के लिए राज्य की पूजा समितियों को देने जा रही है, जो एक रिकॉर्ड है। विधानसभा से वह पैदल नेताजी इंडोर स्टेडियम पहुंचीं। मुख्यमंत्री ने बताया कि कार्निवल 15 अक्टूबर को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने जिला प्रशासन से यह तय करने को कहा कि जिले में कार्निवल कब आयोजित किया जाएगा। पूजा मंडपों पर कड़ी निगरानी के निर्देश
मुख्यमंत्री ने यह भी सख्त संदेश दिया है कि पूजा के दौरान किसी भी तरह से भगदड़ या अफरा तफरी की घटना न हो। उन्होंने कहा कि पुलिस इसे लेकर सतर्क रहे। साथ ही मुख्यमंत्री ने क्लबों से भी सतर्क रहने को कहा। उन्होंने कहा कि ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे, वॉच टॉवर के माध्यम से निगरानी की जाए। मंडप में प्रवेश एवं निकास हेतु द्वार नहीं होना चाहिए। ममता ने कहा कि पूजा के दौरान अगर कोई बीमार पड़ता है तो यह देखना होगा कि उसे स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। इसके लिए तैयार रहें। उन्होंने पुलिस और क्लब समितियों को अलग-अलग कंट्रोल रूम खोलने का भी सुझाव दिया।
बजट राजनीतिक रूप से ‘पक्षपातपूर्ण’ और जनविरोधी
सीएम ममता बनर्जी ने केंद्रीय बजट 2024-25 को ‘राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण और गरीब विरोधी’ करार दिया। उन्होंने कहा कि यह जनगण का बजट नहीं। गरीबों का बजट नहीं यह केवल एक पार्टी का बजट है। उन्होंने राज्य को ‘वंचित’ करने के लिए केंद्र की आलोचना की। मुख्यमंत्री ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल ने ऐसी कौन सी गलती की है कि उसे केंद्र ने ‘वंचित’ कर दिया है।मंगलवार को विधानसभा परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस केंद्रीय बजट में बंगाल को पूरी तरह से वंचित किया गया है। इसमें गरीबों के हितों का ख्याल नहीं रखा गया है। यह बजट राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण है। यह दिशाहीन है और उसमें कोई दृष्टि नहीं है। यह बस राजनीतिक मिशन को पूरा करने के लिए है। उन्होंने कहा कि केवल वोट के समय भाजपा बड़ी बड़ी बातें करती है। उन्होंने कहा कि सिक्किम को जो मिला है उससे हमें आपत्ति नहीं है। मगर दार्जिलिंग के साथ सौतेला व्यवहार क्यों। यह बात दार्जिलिंग के भाई-बहनों को समझना चाहिए।
बंगाल के लोग देंगे जवाब
सीएम ने कहा कि इस बजट में बंगाल को वंचित किया गया है। इसके लिए यहां के लोग जवाब देंगे। बिहार, आंध्र प्रदेश अन्य राज्य को जो मिला है उससे आपत्ति नहीं है मगर बंगाल ने क्या गुनाह किया है। सीएम ने बंगाल के बकाया मुद्दा को भी उठाया और कहा कि केंद्र सरकार पर राज्य का 1 लाख 71 हजार करोड़ रुपये बकाया है। एक रुपया भी नहीं दिया गया इसके अलावा इस बजट में बंगाल को वंचित रखा गया है।
