नयी दिल्लीः सरकार प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना 'विवाद से विश्वास 2.0' की शुरूआत एक अक्टूबर से करेगी। 'विवाद से विश्वास' योजना 2.0 की घोषणा मूल रूप से जुलाई में प्रस्तुत बजट 2024-25 में लंबित कुछ आयकर विवादों के समाधान के लिए की गई थी। करीब 35 लाख करोड़ रुपये की 2.7 करोड़ प्रत्यक्ष कर मांगों पर विभिन्न कानूनी मंचों पर विवाद जारी है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार करों को सरल बनाने, करदाता सेवाओं में सुधार करने, कर निश्चितता प्रदान करने और राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ मुकदमेबाजी को कम करने के अपने प्रयास जारी रखेगी। सरकार प्रत्यक्ष करों के तहत मामलों के लिए 'विवाद से विश्वास' योजना का पहला चरण 2020 में लाई थी। करीब एक लाख करदाताओं ने इस योजना का लाभ उठाया और सरकार को करीब 75,000 करोड़ रुपये का कर हासिल हुआ था।
