बीपीएससी : पेपर लीक होने का कोई सबूत नहीं : मंत्री 

पटना : बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा हाल ही में आयोजित की गयी एक प्रतियोगी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर जारी अभ्यर्थियों के विरोध-प्रदर्शन के बीच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक करीबी सहयोगी ने कहा कि प्रश्नपत्र लीक होने का अब तक कोई सबूत नहीं मिला है। इस विवाद को खत्म करने के लिए मुख्य सचिव द्वारा प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल से बातचीत किये जाने के एक दिन बाद मंगलवार को मंत्री विजय कुमार चौधरी का यह बयान आया है। चौधरी राज्य मंत्रिमंडल के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से एक हैं।

चौधरी ने कहा, सरकार इससे ज्यादा स्पष्टता से काम नहीं कर सकती। शीर्ष अधिकारी ने पीड़ित पक्ष की बात को ध्यान से सुना। लेकिन, मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक प्रश्नपत्र लीक होने का कोई सबूत नहीं मिला है। मंत्री ने कहा, यही लोक सेवा आयोग का भी कहना है। एक परीक्षा केंद्र पर कुछ गड़बड़ी हुई थी और प्रभावित उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा, एक साजिश के तहत प्रश्नपत्र लीक होने की अफवाह फैलाई गयी, लेकिन किसी को नहीं पता कि यह कहां और किसके पास लीक हुआ। इसके पीछे जो लोग हैं, उन्होंने युवा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। उन्हें बेनकाब किया जाना चाहिए।

बीपीएससी ही लेगी उचित निर्णय

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बयान दिया। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बीपीएससी एक स्वतंत्र संस्था है। सरकार ने उसको फ्री हैंड दिया है। वो निर्णय ले। छात्रों के संबंध में छात्रों के हित के लिए कोई भी निर्णय लेने के लिए वह स्वतंत्र है। चौधरी ने कहा कि स्वतंत्र संस्था ही तय करेगी कि वहां छात्रों का हित क्या है। वहीं मंत्री विजय चौधरी ने कहा, परीक्षा में पेपर लीक के बारे में सरकार ने खुला न्योता दे रखा है कि अगर कोई शिकायत होगी तो संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगी। मुख्य सचिव ने सरकार की ओर से खुला न्योता दे रखा है। सरकार को जो करना होगा करेगी, छात्र के हित में सरकार काम करेगी। छात्रों की जो वाजिब मांगे होंगी, सुनी जाएंगी।

मंत्री ने कहा, पेपर लीक हुआ नहीं, एक केंद्र पर पेपर लीक को लेकर हंगामा हुआ, यह किसकी साजिश है ? जो हंगामा मचाया, उससे भी पूछा जाए ? हंगामा कर छात्रों के भविष्य को खराब क्यों किया जा रहा है? छात्र हमारे भविष्य हैं। नीतीश कुमार की सरकार छात्रों के पक्ष में है। किसी प्रकार की नाइंसाफी नहीं होगी।