जीएम क्रॉप समिति के निर्णयों में पारदर्शिता के लिए कड़े होंगे नियम

नयी दिल्लीः भारत में आनुवंशिक रूप से संवर्धित (जीएम) जीवों, फसलों तथा उत्पादों को मंजूरी देने और विनियमित करने के लिए जिम्मेदार जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (जीईएसी) की निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र ने नियमों में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इस संबंध में 31 दिसंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार, अब जीईएसी के सदस्यों को अपने किसी भी ऐसे व्यक्तिगत या व्यावसायिक हित का खुलासा करना आवश्यक होगा जो उनके निर्णय को प्रभावित कर सकता हो। यदि उनका विचाराधीन मामले से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध है तो उन्हें चर्चा या निर्णय में हिस्सा लेने से भी दूर रहना होगा।

करनी होगी घोषणा 

विशेषज्ञों को समिति में शामिल होने पर किसी भी प्रकार के ‘‘हितों के टकराव’’ को रेखांकित करते हुए लिखित घोषणा प्रस्तुत करनी होगी। कोई भी नई परिस्थिति उत्पन्न होने पर उन्हें इन घोषणाओं को अपडेट करना होगा।

यदि इस बारे में अनिश्चितता है कि कोई हितों के टकराव का मामला है या नहीं, तो समिति के चेयरमैन इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। अधिसूचना पर 60 दिन तक सार्वजनिक आपत्तियां तथा सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

क्या है कारण

उच्चतम न्यायालय ने जीएम सरसों को सरकार की मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पिछले साल जुलाई में दिए गए अपने विभाजित फैसले में सख्त निगरानी की जरूरत पर जोर दिया था। न्यायालय के दो न्यायाधीशों में से एक न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने प्रक्रियागत खामियों और ‘‘हितों के टकराव’’ की चिंताओं का हवाला देते हुए मंजूरी को अमान्य करार दिया था।