सरकारी कॉलेजों को म्यूटेशन कराने का विकास भवन ने दिया निर्देश

सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के जमीन के म्यूटेशन के लिए शिक्षा विभाग के लिए निर्देश दिया गया है। विकास भवन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में एक सर्वेक्षण कराया है, जिसमें पाया गया है कि राज्य में 119 ऐसे सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज हैं, जिनके पास अपनी जमीन तो है, लेकिन कॉलेज के नाम पर उसका उचित अभिलेख नहीं है। ऐसे कॉलेजों की सूची और अन्य विवरण आपके त्वरित संदर्भ के लिए संलग्न हैं। विभाग का मानना ​​है कि ऐसी सभी जमीनों का अभिलेख तत्काल इन कॉलेजों के पक्ष में होना चाहिए। इसी के साथ कॉलेज अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया जा रहा है कि वे अपने कब्जे वाली जमीनों के दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू करने के लिए निकटवर्ती ब्लॉक भूमि एवं भूमि सुधार कार्यालयों से संपर्क करें। यह प्रक्रिया 31 दिसंबर 2024 तक पूरी करने का भी विशेष तौर पर निर्देश दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इस मामले में जिलाध्यक्ष और भूमि राजस्व विभाग से भी सहयोग की अपेक्षा की गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कई कॉलेज ऐसे हैं जिनके जमीनों की कोई रेजिस्ट्रेशन नहीं है। इसे लेकर पहले भी कई बार निर्देश दिया गया है। जिलों के कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जिन्होंने बिना किसी इजाजत के निर्माण कार्य चला रहे हैं। भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या न हों, इसके लिए पहले से ही शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों को सचेत कर दिया है। बहरहाल, इन 119 कॉलेजों में राज्य के कई चर्चित नाम है, जैसे- उलुबेड़िया कॉलेज, आरके मिशन विद्यामंदिर, सेंट पॉल कैथेड्रल, न्यू अलीपुर कॉलेज, सुरेंद्रनाथ कॉलेज, गोखले मेमोरियल कॉलेज समेत कई नामी कॉलेज शामिल हैं।