भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच दो तरफा रणनीति पर काम कर रहा अमेरिका

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वॉशिंगटन : जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली धारा 370 के हटाऐ जाने के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव को कम करने के लिए अमेरिका दो तरफा रणनीति पर काम रहा है। इस बात की जानकारी ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने दी। इस रणनीति के तहत पहले सीमा पार घुसपैठ रोकने और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के लिए वित्तीय और अन्य सहायता नहीं देने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाया जाएगा। दूसरी रणनीति भारत में जम्मू-कश्मीर के हालात सामान्य करने के लिए प्रोत्साहित करना और राज्य के लोगों के मानवाधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

आतंकवादी समूहों के खिलाफ होगी कार्रवाई

अमेरिका सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ‘‘(अमेरिका के) राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को नियंत्रण रेखा पार आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने और उसकी जमीन पर सक्रिय उन आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है, जिन्होंने भारत में हमले किए हैं।’’

अमेरिका की पहली रणनीति

पहली रणनीति को प्रतिबिंबित करते हुए एक अन्य अधिकारी ने कहा कि भारत-पाक तनाव के बीच यह अहम है कि इस्लामाबाद अपनी जमीन का इस्तेमाल सीमा पार आतंकवाद के लिए नहीं करने देने की प्रतिबद्धता दिखाए। उन्होंने 1989 में पाक की ओर से भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ का हवाला देते हुए कहा कि ‘‘1989 का हथकंडा कश्मीरी लोगों और यहां तक की पाक की नाकामी थी।’’ उन्होंने कहा कि अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान भारत में आतंकवादियों और राज्येतर तत्वों की घुसपैठ के लिए भारत-पाकिस्तान के बीच मौजूदा स्थिति का लाभ उठाए।

ट्रंप की दूसरी रणनीति

हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से फोन पर हुई बातचीत में भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण नहीं देने और कश्मीर मुद्दे पर तनाव बढ़ाने से बचने को कहा था। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि दूसरी रणनीति के तहत ट्रंप प्रशासन जम्मू-कश्मीर में खासतौर पर घाटी में मानवाधिकार के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

जी-7 शिखर सम्मेलन में मानवाधिकार पर होगी चर्चा

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अमेरिका क्षेत्र में लोग ‘‘हिरासत में लिए जाने’’ और प्रतिबंध जारी रहने पर चिंतित है। उन्होंने कहा कि ‘‘अमेरिका निजी अधिकारों का सम्मान, कानूनी प्रक्रिया का अनुपालन और प्रभावित क्षेत्र में समावेशी संवाद का आग्रह करता है।’’ एक अन्य अधिकारी ने कहा कि फ्रांस में जी-7 शिखर सम्मेलन से इतर मोदी और ट्रंप के बीच होने वाली बैठक में मानवाधिकार का मुद्दा भी उठने की उम्मीद है। अधिकारी ने कहा, ‘‘राष्ट्रपति ट्रंप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुनना चाहेंगे कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर भारत की क्षेत्र में तनाव कम करने और कश्मीर में मानवाधिकारों के प्रति सम्मान कायम रखने की क्या योजना है।’’

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