काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने भारत को दिया था ये प्रस्ताव

नई दिल्ली : तालिबान के काबिज होने के बाद भारत काबुल में अपने राजनयिक कर्मचारियों को लेकर चिंतित है और उनकी सुरक्षा के मद्देनजर तमाम कदम उठा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अफगानिस्तान में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की प्राथमिकता पर जोर दे चुके हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में नई दिल्ली ने काबुल से अपने अधिकारियों को वापस लाना शुरू कर दिया। भारत ने सोमवार और मंगलवार को अपने राजदूत, राजनयिकों, सुरक्षा कर्मियों और नागरिकों सहित कुछ 200 लोगों को निकाला था। रिपोर्ट के मुताबिक, तालिबान के वरिष्ठ नेता शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनकजई ने भारतीय पक्ष से संपर्क साधा और कहा कि भारत अफगानिस्तान में अपनी राजनयिक उपस्थिति बनाए रखे। तालिबान नेता ने भारतीय पक्ष से यह अनुरोध अनौपचारिक रूप से किया था। वह कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करने वाले तालिबान गुट का हिस्सा हैं। तालिबान की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वार्ता करने वाली टीम में दूसरे सबसे अहम नेता स्टेनकजई अतीत में अफगानिस्तान में भारत की भूमिका के आलोचक रहे हैं। लिहाजा उनके संदेश ने नई दिल्ली और काबुल में भारतीय अधिकारियों को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने अपने अनौपचारिक संदेश में भारतीय पक्ष को बताया कि तालिबान काबुल में सुरक्षा स्थिति के बारे में भारतीय चिंताओं से अवगत है, लेकिन भारत को अपने मिशन और राजनयिकों की सुरक्षा के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। हालांकि इस संबंध में भारत ने अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। तालिबान नेता के इस अनुरोध के बावजूद भारत उस पर भरोसा नहीं कर रहा है। भारत ने तय किया है सुरक्षा का आश्वासन दिए जाने के बावजूद भारतीय राजनयिक कर्मियों को पहले से तयशुदा प्लान के मुताबिक निकालना जारी रखना चाहिए। इस बीच, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और भारतीय समकक्ष एस जयशंकर ने इस हफ्ते में दूसरी बार अफगानिस्तान के हालात पर दूसरी बार चर्चा की। दोनों नेता गुरुवार को इस मामले पर करीबी समन्वय जारी रखने पर सहमत हैं। काबुल एयरपोर्ट से अमेरिका और अन्य सहयोगी देश अपने हजारों नागरिकों और सहयोगियों को वहां से सुरक्षित बाहर निकलने की कोशिश में हैं। भारत मंगलवार को अपने राजदूत रुद्रेंद्र टंडन और दूतावास के अपने कर्मियों को काबुल से सेना के विमान से वापस ले आया।

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