फ्रांस के 76 मस्जिदों पर लग सकता है ताला

पेरिस : फ्रांस में आतंकी हमलों के बाद सरकार ने मुस्लिम कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई अपने चरम पर है। इसी का नतीजा है कि फ्रांस के गृह मंत्री गेराल्ड डेरमैनियन ने स्पष्ट किया कि मस्जिदों की जांच तेज कर दी गई है और कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन मस्जिदों के खिलाफ भी सबूत पाए गए हैं उन सब पर ताला लगाया जाएगा। सरकार को अपनी जांच में यह पता चला है कि देश में कुछ जगहों से कट्टरता और अलगाववाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, अत: फ्रांसीसी सरकार इनके खिलाफ कड़े कदम उठाने में कोई चूक नहीं बरत रही।

लगातार हो रहे आतंकी प्रहार से फ्रांस परेशान

गेराल्ड डेरमैनियन ने कहा कि कुछ मस्जिदों को बंद किया जा सकता है क्योंकि ये आतंकवाद को बढ़वा दे रही हैं। इससे देश में अलगाववाद बढ़ रहा है। पेरिस के एक उपनगरीय इलाके की मस्जिद को पहले ही 6 महीने के लिए बंद किया जा चुका है। अक्टूबर में हिस्टी टीचर सैमुअल पैटी की हत्या करने वाला आतंकी इसी मस्जिद से जुड़ा था। वो मूल रूप से चेचेन्या का रहने वाला था और गैर कानूनी तौर पर फ्रांस में रह रहा था।

बता दें कि विद्यार्थियों को पैगम्बर मुहम्मद का विवादित तस्वीर दिखाने पर फ्रांस में अक्टूबर में एक इतिहास के अध्यापक सैम्यूल पैटी का सिर काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। उसकी निर्मम हत्या के दो हफ्ते बाद नीस शहर में तीन लोगों की चाकू से गला रेतकर हत्या की गई थी। बता दें कि 2015 में फ्रांस की एक मैग्जीन शार्ली हेब्दो ने इस्लाम से जुड़े कुछ चित्र प्रकाशित किए थे। इसके बाद दो लोगों ने इस मैग्जीन के ऑफिस में घुसकर 12 लोगों की हत्या कर दी थी।

76 मस्जिदों पर है कट्टरता फैलाने का शक

फिलहाल, 76 मस्जिदें शक के घेरे में हैं और इनकी जांच की जा रही है। इनमें से 16 पेरिस और आसपास के क्षेत्रों में हैं। बाकी 60 देश के दूसरे हिस्सों में हैं। सूत्रों के मुताबिक, फ्रांस की कुल जनसंख्या इस वक्त करीब 6.50 करोड़ है। इनमें से 7 फीसदी मुस्लिम आबादी है। देश में कुल मिलाकर 2600 मस्जिदें हैं। तीन साल में तीन मस्जिदों को सरकार बंद कर चुकी है। यूरोप में जितने मुस्लिम देश हैं, उनमें से सबसे ज्यादा मुस्लिम फ्रांस में ही रहते हैं। हिस्ट्री टीचर की हत्या के बाद राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने साफ कर दिया था कि इस्लामिक कट्टरता को जड़ से खत्म करना जरूरी है और उनकी सरकार इसके लिए हर कदम उठाएगी।

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