रोजगार आधारित वीजा कार्यक्रमों में दुरुपयोग, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए उठाए गए कई कदम : ट्रंप प्रशासन

वाशिंगटन : ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी समेत रोजगार आधारित अन्य वीजा कार्यक्रमों में दुरुपयोग और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) के एक शीर्ष अधिकारी ने सांसदों को बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। एच-1बी भारत के प्रौद्योगिकी पेशेवरों के बीच बेहद लोकप्रिय कार्य वीजा है।
बदलाव लागू
यूएससीआईएस के नीति उपनिदेशक जोसेफ एडलो ने संसद की सुनवाई के दौरान कहा कि यूएससीआईएस ने अमेरिकी कर्मचारियों एवं कारोबारों के आर्थिक हितों को संरक्षित रखने तथा रोजगार आधारित वीजा कार्यक्रमों में दुरुपयोग और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए नियमों, नीति ज्ञापन और प्रक्रिया संबंधी बदलाव लागू किए हैं। इनमें सबसे प्रमुख एक शुल्क सुनिश्चित करना है जिसको एच-1बी आवेदकों को भुगतान करना होगा जो अंतत: अमेरिकी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में मदद करेगा।
मास्टर या उच्च डिग्री हासिल की
उन्होंने बताया कि अन्य कदमों में उन लाभार्थियों के चयन की संभावना बढ़ाने के लिए एच-1बी चयन प्रक्रिया को बदलना शामिल है जिन्होंने किसी अमरिकी संस्थान से मास्टर या उच्च डिग्री हासिल की है। साथ ही नियोक्ताओं द्वारा फर्जीवाड़े का पता लगाने और इसकी आशंका को खत्म करने के लिए न्याय मंत्रालय के साथ सहयोग बढ़ाना भी शामिल है।
फर्जीवाड़े के लिए सूचना प्रपत्र
एडलो ने बताया कि ट्रंप प्रशासन ने यूएससीआईएस एच-1बी और एच-2बी फर्जीवाड़े की सूचना देने के लिए ऑनलाइन सूचना प्रपत्र भी तैयार किया है। इसके अलावा एच-1 बी नियोक्ता डेटा केंद्र भी तैयार किया है जो एच-1 बी कर्मचारियों का आवेदन स्वीकार करने वाले नियोक्ताओं की सूचना जनता तक उपलब्ध कराएगा। उन्होंने नागरिकता एवं आव्रजन पर सदन की न्यायिक उपसमिति के सदस्यों को बताया कि यूएससीआईएस ने अमेरिका में काम करने के लिए अधिकृत एच-1बी गैर आव्रजकों की संख्या के अनुमान पर अपनी पहली रिपोर्ट जारी की है और विभिन्न प्रपत्रों को भरने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग शुरू की है तथा पहली बार एच-1बी कैप चयन के लिए इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है।

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