आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र का जवाब अस्पष्ट : भारत

संयुक्त राष्ट्र : भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की प्रतिबंध समितियों की यह कहते हुए आलोचना की है वे अस्पष्ट हैं और उनमें जवाबदेही का अभाव है। इसके अलावा यह आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध को स्वीकार नहीं करने की वजह भी कभी नहीं बताया करती हैं। भारत ने परोक्ष रूप से जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी की सूची में डालने के प्रयासों को रोके जाने के संदर्भ में अपनी बात रखी है। भारत का यूएनएससी की प्रतिबंध समितियों की आलोचना करना इस सर्वाधिक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय फोरम को आईना दिखाने का काम किया है।
आपको बता दें कि इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी संयुक्त राष्ट्र में बोलते समय पाकिस्तान को घेरा था। साथ ही संयुक्त राष्ट्र को भी नसीहत दी थी की मूलभूत सुधारों के अभाव में संयुक्त राष्ट्र के अप्रासंगिक हो जाने का खतरा है।

स्पष्टता का खराब उदाहरण है प्रतिबंध समितियां –
बहुपक्षवाद को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक परिचर्चा में भारत के स्थायी दूत
सैयद अकबरूद्दीन ने कहा कि परिषद ने कई अधीनस्थ संस्थान बना रखे हैं। लेकिन इन संस्थानों का कामकाज काफी जटिल है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध समितियां अपनी स्पष्टता के मामले में सबसे खराब उदाहरण हैं और उनमें जवाबदेही का अभाव है। प्रतिबंध समितियां जाहिर तौर पर समूचे संयुक्त राष्ट्र की ओर से काम करती हैं। फिर भी वे आम सदस्यों को सूचित नहीं करतीं। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया लेकिन यह जगजाहिर है कि सुरक्षा परिषद में चीन ने मसूद अजहर को सुरक्षा परिषद की अल-कायदा प्रतिबंध समिति के तहत आतंकवादी नामित करने के कदम को हर बार बाधित किया है।

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