ब्रेग्जिट योजनाओं को झटका, संसद की मंजूरी जरूरी

लंदन : ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरीजा मे की ब्रेग्जिट संबंधी योजना को मंगलवार को उस वक्त जबरदस्त झटका लगा जब ब्रिटिश उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि वह ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से बाहर निकालने की प्रक्रिया एकतरफा ढंग से शुरू नहीं कर सकतीं और इसके लिए उन्हें संसद की मंजूरी लेनी होगी। इस फैसले का अर्थ यह है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ब्रिटेन के सांसदों की मंजूरी हासिल किए बिना आधिकारिक रूप से ब्रेग्जिट करार पर यूरोपीय संघ के साथ वार्ता शुरू करने के लिए लिस्बन संधि के अनुच्छेद 50 को प्रभाव में नहीं ला सकतीं। सरकार ने यह तर्क दिया था कि उसके पास अनुच्छेद 50 को प्रभाव में लाने के लिए कार्यकारी शक्तियां हैं लेकिन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने तीन के मुकाबले आठ के बहुमत से इसे नामंजूर कर दिया।
उच्चतम न्यायालय के अध्यक्ष लॉर्ड न्यूबर्गर ने कहा, ‘तीन के मुकाबले आठ के बहुमत से  उच्चतम न्यायालय आज  आदेश  देता है कि सरकार संसद की मंजूरी के बिना अनच्छुद 50 को प्रभाव में नहीं ला सकती। जनमत संग्रह के नतीजे को क्रियान्वित करने के लिए कानून में जरूरी बदलाव ब्रिटिश संविधान में दिए गए प्रावधान यानी विधेयक के जरिए होना चाहिए।’ ब्रिटेन के अटार्नी जनरल जेरेमी राइट ने कहा कि सरकार ‘निराश’ है लेकिन वह इसका ‘अनुपालन’ करेगी और अदालत के फैसले को लागू कराने के लिए ‘सभी जरूरी कदम उठाएगी।’

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