पाकिस्तान की काली करतूत से उठा पर्दा, 2018 में 8707 संदिग्‍ध लेन-देन

नई दिल्लीः आतंकियों को संरक्षण देने वाले देश पाकिस्तान को अपनी करतूतों के कारण अन्तरर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग होना पड़ गया है। इसी बीच पाकिस्तान को एक और झटका तब लगा जब आर्थिक निगरानी इकाई (एफएमयू) ने एक रिपोर्ट जारी कर पाकिस्तान की काली करतूतों पर से पर्दा उठा दिया है। फाइनेंशियल एक्शन टेकन फोर्स (एफएटीएफ) ने अपनी एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया है कि पाकिस्तान में साल 2018 में करीब 8707 संदिग्ध लेन-देन हुए जबकि साल 2017 में 5548 संदिग्ध लेन देन हुए, जो कि तुलना में 57 फीसदी ज्यादा है।

एफएटीएफ ने पाक को दी चेतावनी
पाकिस्तान को दुनिया भर से आलोचनाए झेलनी पड़ रहीं है और इन्ही सब घटनाक्रम के बीच एफएटीएफ की बैठकें भी हुई जिसमें भारत ने पाक को आतंकियों की मदद करने के लिए काली सूची में डलवाने की रणनीति चली। हालांकि पाक एक बार फिर बच गया और ग्रे लिस्ट में अपनी जगह बनाई। फाइनेंशियल एक्शन टेकन फोर्स (एफएटीएफ) ने भी कड़े तेवर दिखाते हुए पाक को चेतावनी देते हुए कहा कि पाक में पल रहे आतंकियों पर गंभिर रूप से कार्रवाई करे। यही नहीं संस्था ने यह आरोप भी लगाया कि आतंकियों को संरक्षण देने वाला पाकिस्तान इसे लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहा है। उनका कहना है कि अब जरूरत आ गई है कि अल-कायदा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों पर सख्त कार्रवाही की जाए।

जनवरी-फरवरी में संदिग्‍ध 1136 लेन-देन

एफएटीएफ के कड़े रूख का असर ये हुआ है कि पाक पर अब अगले दो महीनों में इस दिशा में कुछ कार्रवाई दिखाने का दबाव बन गया। इसके बाद पाक ने जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत समेत कई संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में फर्जी खाता खोलने के लिए 6 बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है और 109 बैंकर्स की जांच की जा रही है। यहां अकेले जनवरी और फरवरी में भी करीब संदिग्‍ध 1136 लेन-देन हुए।  फिलहाल पाकिस्तान द्वारा ब्रिटेन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिकी के बारे में जानकारी साझा करने के लिए एमओयू साइन किए जा रहे हैं।

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