तालिबान कब्जा करके भी रहेगा कंगाल, अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम

नई दिल्ली : तालिबान भले ही अफगानिस्तान पर काबिज होने के बाद सरकार गठित करने की तैयारी में है, लेकिन उसे देश चलाने के लिए फंड के मोर्चे पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। भले ही आतंकी गुट तेजी से काबुल पर कब्जा करने में कामयाब रहा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि उसे इतनी आसानी से अफगान केंद्रीय बैंक की तकरीबन 10 अरब डॉलर की संपत्ति मिल पाएगी। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, बाइडेन प्रशासन ने सोमवार को अमेरिकी बैंकों में रखी अफगान सरकार की संपत्ति को फ्रीज कर दिया। इससे तालिबान अमेरिकी बैंकों से अफगानिस्तान के खजाने को हासिल नहीं कर पाएंगे। एक अफगान अधिकारी के अनुसार, देश के केंद्रीय बैंक द अफगानिस्तान बैंक (डीएबी) के पास विदेशी मुद्रा, सोना और अन्य खजाना है। हालांकि, यह कुल संपत्ति कितनी है, इसकी सटीक जानकारी स्पष्ट नहीं है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इस मामले से अवगत एक अन्य स्रोत के हवाले से बताया कि अधिकांश संपत्ति अफगानिस्तान के बाहर रखी गई है, जहां तक पहुंच पाना तालिबान के लिए मुश्किल है। 

रॉयटर्स इस संबंध में अफगान केंद्रीय बैंक के अधिकारियों संपर्क नहीं कर पाया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और प्रमुख अधिकारियों के देश छोड़ने के बाद बैंक के गवर्नर अजमल अहमदी ने भी ट्विटर पर रविवार को बैंक प्रभार से मुक्त होने और देश से निकल जाने की जानकारी साझा की थी। 

बहरहाल, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार, अप्रैल तक अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक के पास 9.4 अरब डॉलर की आरक्षित संपत्ति थी। यह देश के वार्षिक राजस्व का लगभग एक तिहाई है। संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान में नहीं है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने इस मामले से परिचित सूत्र के हवाले से बताया कि अफगान सरकार के अरबों डॉलर अमेरिका में रखे गए हैं। 

व्हाइट हाउस और ट्रेजरी विभाग के प्रवक्ताओं ने अफगान की संपत्ति को ब्लॉक करने की प्रक्रिया या आगे अफगानिस्तान को अमेरिकी आर्थिक सहायता जारी रहने के बारे में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यू यॉर्क के एक प्रवक्ता ने भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान सरकार की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा इसी बैंक के पास है। 

द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और ओबामा प्रशासन के दौरान विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय के निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार रहे एडम स्मिथ ने बताया कि अमेरिका के इस संपत्ति को फ्रीज करने का पहले से ही अधिकार मिला हुआ है क्योंकि 11 सितंबर, 2001 के हमलों के बाद तालिबान पहले से ही प्रतिबंधित है।

 

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