अदालत में तीखे सवालों से घिरा ट्रंप का आव्रजन प्रतिबंध

सैन फ्रांसिस्कोः अमरीका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यात्रा प्रतिबंध को कड़े परीक्षण का सामना करना पड़ा है। बुधवार को हुई सुनवाई में अपीली अदालत ने ट्रंप प्रशासन से पूछा कि यात्रा प्रतिबंध असंवैधानिक तरीके से मुस्लिमों के खिलाफ भेदभाव करता है या नहीं? इसके साथ ही अदालत ने इन प्रतिबंधों के राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं से प्रेरित होने की दलीलों पर भी सवाल उठाया। सूत्रों की मानें तो अपीली अदालत जल्दी ही फैसला सुना सकती है और यह मामला आने वाले दिनों में उच्चतम न्यायालय तक भी जा सकता है।
संवैधानिक अधिकारों के तहत हस्ताक्षर
न्याय मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए अपने संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के तहत ही काम किया है। तीन न्यायाधीशों के पैनल के समक्ष चली सुनवाई में न्याय मंत्रालय के वकील अगस्त फ्लेंत्जे ने कहा कि शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा और लोगों को देश में प्रवेश देने के काम में संतुलन बनाकर रखा। वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि वह सीएटल की एक अदालत द्वारा जारी किए गए शासकीय आदेश पर लगी रोक को हटाए। अपीली अदालत जल्दी ही फैसला सुना सकती है। यह मामला आने वाले दिनों में उच्चतम न्यायालय तक जा सकता है।
सवालों से घिरे सरकारी पक्ष के वकील
न्यायाधीश मिशेल फ्राइडलैंड ने पूछा कि ‘क्या सरकार ने इन देशों को आतंकवाद से जोड़ने के संदर्भ में कोई साक्ष्य पेश किया?’ फ्राइडलैंड ने पूछा ‘क्या आप यह कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के फैसले की समीक्षा अदालत नहीं कर सकती?’ क्या राष्ट्रपति यूं ही कह सकते हैं कि अमरीका मुस्लिमों को नहीं आने देगा। ‘क्या वह ऐसा कर सकते हैं? क्या कोई इसे चुनौती दे पाएगा?’
क्या कहा सरकारी वकील ने
फ्लेंत्जे ने कहा कि न्याय मंत्रालय यह नहीं कह रहा कि मामला पर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। ‘लेकिन यह अजीब है कि एक अदालत ने राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किए गए फैसले पर किसी अखबार में छपे लेखों के आधार पर रोक लगा दी।’ जब न्यायाधीशों ने साक्ष्यों की मांग की तो फ्लेंत्जे ने अमरीका में रहने वाले सोमालिया के उन कई लोगों का हवाला दिया, जो उनके अनुसार, आतंकी संगठन अल-शबाब से जुड़े रहे हैं।

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