नए मोटर वाहन विधेयक को मिली केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी, अब जुर्माना राशि 1 लाख तक

नई दिल्ली : लोकसभा में सोमवार को मोटर वाहन कानून में संशोधन वाले विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है। इसके साथ वाहन परिचालन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 1 लाख रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। वहीं इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं देने पर भी जुर्माने की बात कही गई है।
नियमों को ताक पर रखना भारी पड़ेगा
भारत में लगातार वाहनों की मांग बढ़ती जा रही है साथ ही यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले भी बढ़े हैं। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने मौजूदा मोटर वाहन कानून को और सख्त करने के जरूरत महसूस की। वाहनों से संबंधित नियमों को ताक पर रख कर चलना अब लोगों को भारी पड़ेगा। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि कानून सख्त होने और भारी जुर्माने के डर से लोग सही तरीके से और नियमों के अनुरूप वाहन चलाऐंगे जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। मालूम हो कि देश में हर साल लाखों लोग मारे जाते हैं। साथ ही हादसे का शिकार होने वालों का आंकड़ा भी इससे कई गुणा अधिक है। मंत्रिमंडल ने जिस विधेयक को मंजूरी दी है उसके तहत 1000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा गया है। इसमें कुछ नियमों का विशेष रूप से पालन करने को कहा गया है। संशोधित विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देना और योग्य नहीं होने के बावजूद वाहन चलाना अपराध होगा। ऐसा करने वालों पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जाएगा। 17वीं लोकसभा का पहला सत्र चल रहा है और सरकार इस विधेयक को मौजूदा सत्र में ही पारित करवाने की पुरजोर कोशिश करेगी।
एक नजर संशोधित नियमों पर-
विधेयक के कानून बनने के बाद इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने वालों और नियमों के विरुद्ध वाहन चलाने वालों को पकड़े जाने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। वहीं निर्धारित गति सीमा से अधिक तेज वाहन चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने वाले कैब चालकों पर अधिकतम 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगेगा। साथ ही क्षमता से अधिक का भार वहन कर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 20,000 रुपए का फाइन किया जायेगा। यदि किसी ने अपने वाहन का इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है तो उन्हें 2,000 रुपए पेनल्टी चुकानी होगी।
नाबालिगों ने नियम तोड़े तो अभिभावक होंगे दोषी
नया वाहन कानून बनने के बाद नाबालिगों ने अगर यातायात से जुड़े नियमों को तोड़ा तो उसके अभिभावक को भी दोषी माना जायेगा वहीं ड्राइवर की गलती का खामियाजा वाहन मालिक को भी भुगतना होगा। इसके तहत वाहन का पंजीयन पत्र (रजिस्ट्रेशन) भी रद्द हो सकता है। अगर मामला गंभीर पाया गया तो 3 साल की जेल के साथ 25,000 रुपए का जुर्माने का भी प्रावधान होगा। हेलमेट नहीं लगाने वालों को 1,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा साथ ही 3 महीने के लिए उनका लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है।

बता दें कि नए विधेयक के संशोधन के अनुसार यातायात नियम तोड़ने पर पहले जहां 100 रुपए जुर्माना लगता था उस राशि को बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। वहीं यातायात नियम तोड़ने का दोषी पाए जाने और संबंधित प्राधिकारी (अथॉरिटीज) का आदेश न मानने पर लगने वाले जुर्माने को 500 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है।

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