केरल में आपदा : बाढ़ प्रभाविताें के लिए विदेशी सरकारों से वित्तीय मदद नहीं लेगा भारत

नयी दिल्ली : केरल में आयी भीषण बाढ़ के बाद जहां मदद के लिए देश के हर कोने से हाथ उठ रहे हैं वही भारत ने गुरवार को यह साफ कर दिया कि वह अपनी एक मौजूदा नीति के तहत बाढ़ प्रभावित केरल के लिए विदेशी सरकारों से केई भी वित्तीय सहायता स्वीकार नहीं किया जायेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि सरकार केरल में राहत और पुनर्वास की जरूरतों को घरेलू प्रयासों के जरिए पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उल्‍लेखनीय है कि केरल में बाढ़ राहत अभियानों के लिए कई देशों ने मदद की घोषणा की है। इसी कड़ी में खाड़ी देश यूएई ने केरल को 700 करोड़ रूपये की पेशकश की है वहीं कतर ने 35 करोड़ रूपये और मालदीव ने 35 लाख रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। हालांकि कुमार ने कहा कि अगर गैर प्रवासी भारतीयों और संस्‍थायें द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष में भेजे गए चंदे का स्वागत है। बाढ़ पीड़ितों के लिए केरल सरकार यूएई से चंदा स्वीकार करने की इच्छुक है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि यूएई से बाढ़ राहत सहायता प्राप्त करने में यदि कोई बाधा है तो उसे दूर करने के लिए केरल सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क करेगी। कुमार ने कहा कि, भारत सरकार केरल में बाढ़ प्रभावितों को मदद की पेशकश करने को लेकर अन्य देशों की सराहना करता है।” सूत्रों ने बताया कि भारत ने पहले ही अपना फैसला बता दिया है कि वह विभिन्न देशों द्वारा केरल को दी जाने वाली मदद का प्रस्ताव नहीं स्वीकार करेगा। भारत में नियुक्त थाईलैंड के राजदूत सी एस गोंग्साकदी ने ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार ने उनके देश से कहा है कि वह केरल में बाढ़ राहत सहायता के लिए विदेशों से चंदा स्वीकार नहीं करेगी। थाई राजदूत ने कहा कि हम भारत के लोगों के साथ खड़े हैं। आंकड़ों के मुताबिक करीब 30 लाख भारतीय यूएई में रहते हैं और वहां काम करते हैं जिनमें से 80 फीसदी केरल से हैं।

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