NEET Paper Leak: ‘NTA में सुधार की जरूरत, दोषियों को दी जाएगी सख्त सजा,’ धर्मेंद्र प्रधान का बयान

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नई दिल्ली: नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा बयान दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के खिलाफ देशभर में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच उन्होंने माना है कि नीट परीक्षा परिणाम में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, जो भी बड़े अधिकारी इसमें शामिल पाए जाएंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी माना कि NTA में सुधार की जरूरत है।

देशभर के कई हिस्सों में पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन

नीट परीक्षा परिणाम में धांधली को लेकर देशभर में छात्र और अभिभावक एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसे बड़े शिक्षण संस्थानों के छात्र संगठन NSUI, AISA, SFI और ABVP भी छात्रों के साथ जमकर आवाज उठा रहे हैं। उधर, बिहार के पटना-नालंदा और गुजरात के गोधरा में नीट पेपर लीक की ओर संकेत करने वाले कई सबूत मिले हैं, गिफ्तारियां हो रही हैं। बिहार में पकड़े गए कई आरोपियों ने EOU की पूछताछ में पेपर लीक और एजेंसी के अधिकारियों से सांठगांठ की बात कबूल की है। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी नीट में गड़बड़ियों की बात मानी है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने क्या कहा ?

न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, “NEET के संबंध में 2 प्रकार की अव्यवस्था का विषय सामने आया है। शुरुआती जानकारी थी कि कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उन्हें ग्रेस नंबर दिए गए। दूसरा 2 जगहों पर कुछ गड़बड़ियां सामने आई हैं। मैं छात्रों और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं कि इसे भी सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है।

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उन्होंने आगे कहा कि जानकारी हमें मिली है, हम सारे विषयों को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें जो भी बड़े अधिकारी होंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। NTA में बहुत सुधार की आवश्यकता है। सरकार इस पर चिंता कर रही है, किसी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा उन्हें कठोर से कठोर दंड मिलेगा। बीते शनिवार धर्मेंद्र प्रधान ने कुछ छात्रों और अभिभावकों से अपने दफ्तर में मुलाकात की थी। उन्होंने बताया था कि जो छात्र हमसे मिलना चाहते थे, मैंने उन्हें बुलाया, उनके अभिभावक भी आए, मैं उनसे मिला। मैंने उनका पक्ष सुना और मैंने उन्हें बेहतर महसूस कराया। सरकार प्रतिबद्ध है, और सभी छात्रों को यह आश्वासन मिलना चाहिए कि एक पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

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