स्वराजद्वीप में बड़े पैमाने पर निष्कासन अभियान

सन्मार्ग संवाददाता

श्री विजयपुरम : स्वराजद्वीप में बड़े पैमाने पर निष्कासन अभियान के तहत दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने सरकारी भूमि की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक सख्त कदम उठाया है। सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों और अतिक्रमणों को रोकने के उद्देश्य से प्रशासन लगातार निरीक्षण कर रहा है और निष्कासन अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को स्वराजद्वीप के राधानगर गांव में एक बड़ा अभियान चलाकर लगभग 2,000 वर्गमीटर सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया।

इस अभियान के दौरान राजस्व अधिकारियों ने सरकारी भूमि पर अवैध रूप से लगाए गए सुपारी और सब्जी के बागानों को हटाकर भूमि को उसकी मूल स्थिति में बहाल किया। यह कार्रवाई सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जिला प्रशासन ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति या समूह सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करेगा या उसका दुरुपयोग करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस मुहिम में प्रशासन ने आम जनता की भूमिका भी अहम बताई है और उनसे सहयोग की अपील की है। लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने क्षेत्र में होने वाले अवैध कार्यों की सूचना प्रशासन को दें ताकि जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके। पारदर्शिता और जनसहभागिता को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने कई माध्यम उपलब्ध कराए हैं, जिनके जरिए कोई भी नागरिक अतिक्रमण या अवैध निर्माण की जानकारी आसानी से दे सकता है।

सूचना देने के लिए डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के फोन नंबर 03192-240127, 238881, और 1070 पर कॉल किया जा सकता है। इसके अलावा, व्हाट्सऐप पर 9531888844 नंबर पर फोटो और सूचना भेजना भी संभव है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और प्रत्येक प्रामाणिक सूचना पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन का यह अभियान सरकारी भूमि की रक्षा के साथ-साथ पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। अवैध कब्जों को हटाने से न केवल सरकारी संसाधनों का संरक्षण होगा, बल्कि इससे स्थानीय जनता को भी फायदा होगा, क्योंकि सरकारी भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। इस मुहिम से यह संदेश जाता है कि सरकार अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी और अपने अधिकारों के प्रति सख्त रवैया अपनाएगी।

अंततः, स्वराजद्वीप में यह निष्कासन अभियान सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित रखने और नियमों का पालन कराए जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रशासन की सक्रियता और जनता के सहयोग से उम्मीद है कि भविष्य में ऐसे अवैध कब्जों को पूरी तरह समाप्त किया जा सकेगा।