स्विस बैंक के खाताधारकों पर शिकंजा कसना शुरू

नयी दिल्ली/बर्नः स्विट्जरलैंड के बैंकों में अघोषित खाते रखने वाले भारतीयों के खिलाफ दोनों देशों की सरकारों ने शिकंजा कसना शुरू किया है। इस सिलसिले में 50 भारतीय लोगों की बैंक संबंधी सूचनाएं स्विट्जरलैंड के अधिकारी भारतीय अधिकारियों को सौंपने की प्रक्रिया में लगे हैं। ऐसे लोगों में ज्यादातर जमीन-जायदाद वित्तीय सेवा, प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, पेंट, घरेलू साज-सज्जा, कपड़ा, इंजीनियरिंग सामान और रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के कारोबार से जुड़े कारोबारी और कंपनियां शामिल हैं। इनमें से कुछ डमी कंपनियां भी हो सकती हैं। दोनों देशों के बीच आपसी प्रशासनिक सहायता की प्रक्रिया में शमिल अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। स्विट्जरलैंड की सरकार कर चोरों की पनाहगाह की अपने देश की छवि को बदलने के लिए कुछ वर्षों से कई सुधार किए हैं। वह इस समबंध में समझौते के तहत विभिन्न देशों के साथ संदिग्ध व्यक्तियों संबंधी बैंकिंग सूचनाओं को साझा करने में की व्यवस्था में जुड़ गयी है।

जानकारी के मुताबिक 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सरकार ने कालेधन के खिलाफ सख्त कदम उठाए। स्विस बैंकों में पैसे रखने वाले भारतीयों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए काम किया। भारत और स्विटजरलैंड के बीच समझौता हुआ। इसके तहत स्विस सरकार उन कारोबारियों के बारे में जानकारी उपलब्ध करा रही है, जो संदेह के घेरे में हैं। पिछले महीने ऐसे 14 खातों की जानकारी साझा करने से पहले नोटिस भेजा गया था।
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