शीर्ष अदालत ने फिल्म आर्टिकल 15 पर रोक लगाने से किया इनकार

नई दिल्‍ली : शीर्ष अदालत की ओर से आयुष्‍मान खुराना की फिल्म आर्टिकल 15 को बड़ी राहत मिली है। ब्राम्हण समाज आफ इंडिया की ओर से फिल्म पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसे सोमवार को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया। याचिकार्ता द्वारा याचिका में मौलिक अधिकार का उल्लंघन और दुर्भावना फैलने की आशंका जताई गई है। मालूम हो कि यह फिल्‍म 28 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया संस्था की ओर से नेमिनाथ चतुर्वेदी ने फिल्म आर्टिकल 15 के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर फिल्म पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि इस फिल्म में आपत्तिजनक संवाद हैं जो समाज में अफवाह एवं जातीय घृणा फैला रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस फिल्म के माध्यम से सच्ची आपराधिक घटना को आधार बनाकर फिल्म में झूठी, गलत और तोड़-मरोड़ कर कहानी पेश की गई है। इसके अलावा फिल्म के शीर्षक आर्टिकल 15 को लेकर कहा गया है कि इस शीर्षक से संविधान के आर्टिकल 15 के प्रति लोगों के बीच में गलत धारणा फैलेगी। नेमिनाथ चतुर्वेदी का मानना है कि भारत सरकार के आदेश के बगैर फिल्म का नाम ‘आर्टिकल 15’ नहीं रखा जा सकता। साथ ही याचिका में मांग की गई है कि फिल्म प्रमाणन बोर्ड को निर्देश दिया जाए कि वह फिल्म के प्रदर्शन का जारी प्रमाणपत्र निरस्त करे।

बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है आर्टिकल 15

दरअसल, सिनेमाघरों में आर्टिकल 15 के अलावा चल रही दूसरी फिल्म कबीर सिंह के बावजूद भी आर्टिकल 15 ने अच्छी कमाई की है। बता दें कि इस फिल्म का ज्यादा बजट नहीं था और ना ही इस फिल्म से ज्यादा कमाई की उम्मीद थी। फिल्म के रिलीज के आठवें दिन यानि शुक्रवार को फिल्म ने अपने कमाई में 5 करोड़ और जोड़ लिए है। बता दें कि आर्टिकल 15 एक संवेदनशील फिल्म हैं और इसके निर्देशक अनुभव सिन्हा हैं। इस फिल्म की कहानी उत्तर प्रदेश में हुए दुष्कर्म घटना पर आधारित हैं।

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