गौसेवा आयोग,गाय ले जाने के लिए देगा प्रमाणपत्र और सुरक्षा- योगी

लखनऊ : देश भर में गौ-तस्करी के शक में बढ़ती मॉब लिंचिंग की घटनाओं में दोषियों के साथ-साथ निर्दोष लोगों को भी शिकार बनाया जा रहा है जिसपर कड़ा संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने लिंचिंग की घटनाओं पर रोकथाम के लिए गौसेवा आयोग के साथ मिलकर एक रोडमैप तैयार किया है। योगी ने आयोग को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि चोरी-छिपे चल रही गौ-तस्करी की घटनाओं को रोका जाए और पहले से चल रही गोशालाओं का निरीक्षण किया जाए।

प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा

मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि अब गायों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए गौसेवा आयोग एक प्रमाणपत्र जारी करेगा। साथ ही आयोग सुरक्षा के इंतजाम भी सुनिश्चित करेगा ताकि गाय ले जा रहे लोगों के साथ तस्करी के आरोप में लोग मारपीट न कर सकें।

गाय पालने वालों को मिलेगा 30 रुपए प्रतिदिन

योगी ने गोशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आयोग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दो गाय रखने वाले किसानों को चारे के लिए 30 रुपए प्रतिदिन के तौर पर पैसे दिए जाए। सीएम ने गायों और गोपालकों की सुरक्षा और गोशालाओं में गायों के रख-रखाव त‌‌था उनके स्वास्‍थ्य संबंधी देखभाल को बेहतर बनाने के लिए कई सुझाव भी पेश किए। साथ ही सख्त हिदायत देते हुए कहा कि मवेशियों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते समय क्रूरता न की जाए। इससे निपटने के लिए लोगों को इन तमाम पहलूओं के प्रति जागरूक करने की जरूरत है।

जनवरी में ही बनाया गया था गौ संरक्षण केंद्र

इससे पहले जनवरी में सीएम याेगी ने शहर में बने कांजी हाउस का नाम बदलकर गौ संरक्षण केंद्र कर दिया था। उस दौरान उन्होंने सभी जिलाधिकारियों के सा‌थ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की थी ‌‌जिसमें उन्होंने बेसहारा एवं आवारा पशुओं को गौ संरक्षण केन्द्रों में पहुंचाने के निर्देश दिए थे। राज्य में गायों के आश्रय स्थलों के वित्तीय प्रबंधन के लिए आबकारी विभाग द्वारा पैसों के प्रबंधन का जिम्मा सौंपा था। इसके तहत शराब पर दो प्रतिशत ‘गौ कल्याण उपकर’ लगाने का प्रस्ताव लाया गया है।

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