कमलनाथ सरकार का पहला बजट पेश, की ये मुख्य घोषणाएं…

भोपाल : राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट 5 जुलाई को पेश किया था जिसमें वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। केंद्रीय सरकार के बाद सभी राज्य सरकार अपना-अपना बजट पेश करेंगे। कमलनाथ सरकार के वित्तमंत्री तरुण भनोट ने बुधवार को पहला पूर्ण बजट विधानसभा में पेश किया। बता दें कि सत्ता में आने के बाद राज्य की कांग्रेस सरकार का यह पहला बजट है। बजट में कोई नया कर नहीं लाया गया है। साथ ही बताया गया है कि दतिया, रीवा और उज्जैन में हवाई सेवा आरंभ की जाएगी। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन दोगुनी करने और पुजारियों के लिए विशेष कोष बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। मालूम हो कि गुरुवार और शुक्रवार को बजट पर चर्चा और बजट भाषण के बाद सदन की कार्यवाही रोक दी जाएगी।
‘राइट टू वाटर’ स्कीम की शुरुआत
बजट पेश करने के दौरान भनोट ने कहा कि सरकार ‘राइट टू वाटर’ स्कीम की शुरुआत करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इंदौर की कान्हा सहित अन्य 40 नदियों का अस्तिव बचाने के लिए नई योजना लाई जायेगी साथ ही जबलपुर में रिवर फ्रंट भी बनवाया जाएगा।
जलेबी और नमकीन की होगी ब्रांडिंग
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य के खान-पान को विश्वस्तर पर पहचान दिलाने के ‌‌लिए यहां की मशहूर जलेबी, बर्फी, लड्डू, मावा-बाटी और नमकीन के साथ क्षेत्रीय उत्पादों जैसे भिंड के पेड़े, सागर की चिरौंजी की बर्फी, मुरैना की गजक आदि की ब्रांडिंग की जाएगी।
एमएसएमई नीति लाई जायेगी
भनोट ने कहा कि राज्य में नई लधु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) नीति लाई जायेगी। जिसके लिए 17000 लोगों को प्रशिक्षित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के‌ लिए ग्वालियर और जबलपुर में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्‍थापना की करेगी। उन्होंने बताया कि इंदौर में 18-19 अक्टूबर को मैग्नीफिशिएन्ट एमपी का आयोजन किया जायेगा ताकि निवेशकों का ध्यान प्रदेश की ओर आकर्षित किया जाए।
महिलाओं के लिए ई-रिक्शा
बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने कन्यादान योजना की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव रखा हैं। इस प्रस्ताव के अनुसार महिलाओं के लिए ई-रिक्शा योजना लाई जाएगी। सरकार ने तीन नए मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा भी किया है। मालूम हो कि रोजगार गारंटी योजना के तहत सरकार ने युवा स्वाभिमान योजना की शुरूआत ‌की थी।
सैटेलाइट सिटी और एक्सप्रेस-वे बनाए जायेंगे
सरकार का कहना है कि इंदौर-भोपाल एक्सप्रेस वे के साथ प्रदेश में सैटेलाइट सिटी भी बनाई जाएगी। चिकित्सा सेवाओं के लिए भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में बर्न यूनिट का निमार्ण होगा और एएनएम और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के खाली पड़े पदों को भी भरा जाएगा।

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