अब भारत के पानी को पाकिस्तान जाने से रोका जाएगा

जयपुर : राजस्‍थान विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 जुलाई बुधवार को साल 2019-20 का बजट पेश किया। साथ ही राज्य सरकार ने एक ऐसी योजना का ऐलान किया है जिसके तहत भारत के पानी को पाकिस्तान जाने से रोका जा सकता है। इसके अलावा बजट में विभिन्न विभागों में करीब 75 हजार पदों पर भर्ती का भी ऐलान किया।
घग्‍घर के पानी को रोकना चाहती है सरकार
राजस्थान की प्रमुख नदी घग्घर पंजाब से राज्य में प्रवेश करती हुई राजस्‍थान के मुख्य नहर से मिलती है, जिससे राज्य को मिलने वाले पानी का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान चला जाता है। इसी पानी को सरकार किसी भी तरह से पाकिस्तान जाने से रोकना चाहती है। मालूम हो कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा था कि ‘जम्मू-कश्मीर में बांध बनाकर सरकार पाक जाने वाले पानी को रोकेगी।’
करोड़ों का बजट हुआ पेश
साल 2019-20 के इस बजट में गहलोत ने कुल 2 लाख 32 हजार 944 करोड़ का बजट पेश किया। इसमें 27 हजार 14 करोड़ 97 लाख का राजस्व घाटे के साथ 32 हजार 678 करोड़ 34 लाख का राजकोषीय घाटा भी शामिल है। बजट में जहां एक तरफ युवाओं,किसानों और महिलाओं के लिए कई ऐलान किये गये हैं, वहीं दूसरी तरफ जल संकट से निपटने के लिए भी कई योजनाओं की घोषणा की गई हैं।
400 करोड़ रु. की ‘चंबल रिवर फ्रंट’
दिल्ली स्थित भारतीय अंतरराष्‍ट्रीय केंद्र की तर्ज पर जयपुर में एक सेंटर बनाने की योजना का भी ऐलान किया गया। जिसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। साथ ही कोटा शहर में 400 करोड़ रु. की लागत से ‘चंबल रिवर फ्रंट’ के विकास हेतू 5 करोड़ रु.की लागत से डीपीआर बनाए जाने की बात भी कही गई है। वहीं ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए उदयपुर शहर में एक समग्र डीपीआर बनाकर इस वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ रुपए के कार्य शुरू किए जाएंगे।
बजट में अन्य योजनाओं का भी ऐलान
बजट के दौरान 5200 करोड़ रुपये की कृषि फीडर की घोषणा की गई साथ ही कहा गया कि इसके लिए 600 नए ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं चरणबद्ध रूप से स्मार्ट मीटर लगाए जाने की बात कही गई और कहा गया कि गांवों में सौर ऊर्जा से चलने वाले ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। बजट में बेणेश्वर धाम विकास बोर्ड गठित करने और 37 हजार करोड़ की ईस्टर्न कैनाल परियोजना के लिए राष्ट्रीय दर्जे की अपील की करने की बात भी कही गई। यह भी घोषणा की गई कि राज्य में राजीव गांधी जल संचय योजना शुरू की जाएगी। प्रदेश में 1000 नए पशु चिकित्सालय खोलने और 5 वर्षों में ग्राम पंचायतों में नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाने की घोषणा में की गई।
विधवा और निश्‍क्तों के पेंशन बढ़ेंगे
राज्य सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा और निशक्त पेंशन बढ़ाने की घोषणा भी की है। ऐसा होने पर 62 लाख पेंशनधारियों को इसका लाभ मिल सकेगा। किसानों के लिए सरकार ने कुसुम योजना के तहत चरणबद्ध रूप से सोलर पंप सेट उपलब्ध कराए जाने की बात कही है। मालूम हो कि इस योजना के तहत किसानों को दिन में भी बिजली मिल सकेगी और उन्हें बिल का भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन के साधनों में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लाई जाएगी।

बजट घोषणा के अनुसार जयपुर की मेट्रो प्रथम चरण बी का कार्य शीघ्र ही पूरा किया जायेगा। इसके तहत सरकार मौजूदा वित्तीय वर्ष के अंत तक वॉल सिटी में मेट्रो सेवा प्रारंभ करने जा रही है। सरकार ने कहा कि मेट्रो नेटवर्क के विस्तार के लिए 13 हजार करोड़ की लागत से द्वितीय चरण की संशोधित डीपीआर बनाने का काम शुरु करवाया जाएगा। साथ ही फैमिली सेटलमेंट 8 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी को पूर्णता माफ करने की भी घोषणा की गई।

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