राज्य में स्कूल-कॉलेज खोलने को लेकर हाई कोर्ट ने…

कोलकाताः राज्य सरकार ने कोरोना के मामलों में कमी के बाद 16 नवंबर से राज्य के नौवीं से 12 कक्षा तक के स्कूल और कॉलेज- यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की है, लेकिन राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी और राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की अपील को पूरी तरह से खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि वह याचिकाकर्ता के तर्क से सहमत नहीं है। इस कारण अब 16 नवंबर से राज्य के स्कूल खुलने को लेकर बना संशय समाप्त हो गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की खंडपीठ ने वादी से कहा कि अगर माता-पिता को कोई समस्या है तो वे कोर्ट में आएं और कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया है। स्कूल को फिर से खोलने के संबंध में वादी के बयान से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं है।

कोरोना जागरूकता को लेकर होंगी कक्षाएं

वादी सुदीप घोष चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से स्कूल खोलने के लिए जारी अधिसूचना में कुछ भ्रम है। स्कूल सुबह 9.30 बजे से खुलने की बात कही गयी है। इससे पहले स्कूल सुबह 10.30 बजे शुरू होता था। यह 7-8 घंटे तक चलेगा। अधिसूचना में अन्य मुद्दों को नहीं शामिल नहीं किया गया है। कई माता-पिता भेजना नहीं चाहते हैं। छात्रों का टीकाकरण नहीं हुआ है। न्यायाधीश ने सवाल किया कि क्या आपका कोई निजी हित हैं ? क्या आपका बच्चा नौवीं-दसवीं कक्षा में है? माता-पिता को दिक्कत होगी तो अपील करेंगे। हम मामले को देखेंगे।
एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि अंतरराष्ट्रीय संगठन ने कहा था कि ऑनलाइन पढ़ाई में मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है। पूरे देश में बंगाल से सबसे अंत में स्कूल खुल रहे हैं। अतिरिक्त समय इसलिए लिया गया है क्योंकि प्रतिदिन 10 मिनट की कोरोना जागरूकता कक्षा का आयोजन किया जाएगा।

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