झारखंड में 14 गुना महंगा हुआ पानी का कनेक्शन

रांची : झारखंड सरकार की नई जल कर नीति सवालों के घेरे में है। इस नीति के लागू होने से इसकी जद में अब बीपीएल परिवार भी आ गए। झारखंड सरकार ने जो नई जल कर नीति बनाई है उसके तहत अगर कोई परिवार 5 हजार लीटर पानी से ज्यादा का खर्च करेगा तो उसे वाटर टैक्स देना होगा। पूर्व में जल कर 6 रुपये था, जिसे बढ़ाकर अब 9 रुपये कर दिया गया है। साथ ही नए वाटर कनेक्शन में भी बेतहाशा वृद्धि कर दी गई है। इसे 500 रुपये से बढ़कर 7 हजार रुपये कर दिया गया है। इस मामले को लेकर अब आंदोलन की तैयारी हो रही है। रांची की मेयर ने इस फैसले के विरोध में 17 नवंबर को राजभवन के समक्ष धरना का आह्वान किया है। रांची मेयर आशा लकड़ा ने सभी सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक संगठनों से इस जनांदोलन में शामिल होकर राज्य सरकार की जनविरोधी नीति का विरोध करने की अपील की। रांची मेयर आशा लकड़ा ने बताया कि राज्य सरकार ने वाटर कनेक्शन शुल्क में पूर्व की तुलना में 14 गुना वृद्धि कर दिया है, जो जनविरोधी नीति का प्रमाण है। मेयर ने बताया कि राज्य सरकार की नई जल कर नीति नगर निगम की परिषद की बैठक में प्रस्ताव के पारित होने के बाद लागू होनी थी, लेकिन परिषद के द्वारा इस प्रस्ताव को पारित नहीं किया था बावजूद राज्य सरकार ने इस नई अधिसूचना को गैर कानूनी तरीके से लागू किया है। पूर्व में रांची नगर निगम परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव पर रोक लगाते हुए नगर आयुक्त से विस्तृत जानकारी मांगी गई थी, परंतु उन्होंने जानकारी दिए बिना ही निगम परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को लाया, जिसका सभी पार्षदों ने विरोध किया। उन्होने बताया कि सिर्फ उन्ही इलाको में नए वाटर कनेक्शन को मुफ्त किया गया है जहां नई पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है।

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