यूआईडीएआई ने हैदराबाद के 127 लोगों से दस्तावेज मांगा, कहा- इसका नागरिकता से सबंध नहीं

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हैदराबाद : तेलंगाना में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने पुलिस से रिपोर्ट मिलने के बाद 127 लोगों को नोटिस भेजा है। पुलिस की इस रिपोर्ट में इन सभी लोगों के अवैध प्रवासी होने की आशंका जताई गई है। यूआईडीएआई ने इन 127 लोगों से भारत में रहने के दावे का प्रमाण मांगे हैं। विवाद बढ़ने पर यूआईडीएआई ने मंगलवार को सफाई देते हुअ कहा कि उन्होंने केवल उन लोगों को यह नोटिस भेजा है जिन लोगों ने झूठी जानकारी देकर आधार कार्ड बनवाया है। साथ ही उन्होंने यह कहा कि इसका उनकी नागरिकता से कोई लेना-देना नहीं है। केवल जाली दस्तावेज देने वालों का आधार कार्ड रद्द किया जाएगा।

आधार नागरिकता का दस्तावेज नहीं है : यूआईडीएआई

यूआईडीएआई ने बयान जारी कर कहा कि आधार नागरिकता का दस्तावेज नहीं है। यूआईडीएआई आधार कानून के तहत काम करती है। इस अधिनियम के अनुसार, यूआईडीएआई को यह सुनिश्चित करना होता है कि आधार के लिए आवेदन करने से पहले कोई व्यक्ति भारत में कम से कम 182 दिनों से रह रहा है। इसके बाद नोडल बॉडी 12 अंकों का यूनिक नंबर जारी करती है। वहीं शीर्ष न्यायालय ने भी अपने फैसले में यूआईडीएआई को अवैध प्रवासियों को आधार नहीं जारी करने का निर्देश दिया था।

एक नागरिक का नकली आधार मिलने के बाद भेजा गया नोटिस

बिते दिनों हैदराबाद पुलिस ने यमन के एक नागरिक को गिरफ्तार किया था। उस पर फर्जी आधार और पासपोर्ट बनवाने का आरोप है। यह नागरिक एक 40 वर्षीय ऑटो-रिक्शा चालक है, जिसे यूआईडीएआई एक शिकायत पर अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कहा है कि उसका आधार कार्ड नकली है। बायोमेट्रिक्स-आधारित पहचान पत्र प्रणाली चलाने वाले प्राधिकरण के उप निदेशक और जांच अधिकारी, अमिता बिंद्रो ने मोहम्मद सत्तार खान को 20 फरवरी को सुबह 11 बजे उनके सामने पेश होने के लिए कहा है। इसके बाद पुलिस ने 127 लोगों से जुड़ी रिपोर्ट यूआईडीएआई को भेजी और फिर यूआईडीएआई के उप निदेशक ने इन लोगों को 20 फरवरी तक कार्यालय आकर दस्तावेज सत्यापित कराने का निर्देश दिया था। हालांकि, बाद में यूआईडीएआई ने उन्हें दस्तावेज जुटाने के लिए अतिरिक्त समय दिया। अब उन्हें मई में अधिकारियों के सामने पेश होना है।

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