एक साल और भारत में रह पाएंगी तसलीमा नसरीन

Taslima Nasreen will be able to live in India for a year

नई दिल्ली : विवादास्पद बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन के लिए अच्छी खबर है। उन्हें भारत में एक साल और रहने की अनुमति मिल गई है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि जुलाई 2020 तक तसलीमा के निवास परमिट को बढ़ा दिया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार और गृहमंत्री अमित शाह से अपने वीजा की समयसीमा को बढ़ाए जाने का आवेदन किया था।
केवल तीन महीने के लिए बढ़ा परमिट
इस बात की पु‌‌ष्टि तसलीमा ने खुद ही ट्वीट के जरिए दी और उसमें लिखा कि ‘ट्विटर बहुत ताकतवर है। 16 जुलाई को मैंने ट्वीट किया था कि मेरा निवास परमिट बढ़ाया नहीं गया है। इसके बाद 17 जुलाई को केवल तीन महीने के लिए परमिट बढ़ाया गया था। इसलिए कई ट्विटर मित्रों ने गृहमंत्रालय से अनुरोध किया कि इस अवधि को और अधिक समय तक बढ़ाया जाए। अब इसे एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है।’
ट्विटर मित्रों ने भी मंत्रालय को किया आवेदन
गौरतलब है कि तसलीमा ने गृहमंत्री अमित शाह को 17 जुलाई को ट्वीट किया था जिसके बाद से उनके ट्विटर मित्रों ने भी मंत्रालय को ट्वीट करना आरम्‍भ कर दिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा “माननीय अमित शाह जी मेरा आवासीय परमिट बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन मैं हैरान हूं कि यह मात्र 3 महीने है। मैं पांच साल के लिए आवेदन करती हूं, लेकिन मुझे केवल तीन महीने का ही एक्सटेंशन मिल रहा है। माननीय राजनाथ सिंह जी ने मुझे 50 साल के एक्सटेंशन का आश्वासन दिया था। भारत मेरा एकमात्र घर है। उम्मीद है आप मुझे बचाएंगे।”
कट्टरपंथी समूहों के निशाने पर
बता दें कि साल 1994 में बांग्लादेश के कट्टरपंथी समूहों द्वारा तसलीमा को जान से मारने की धमकी दिए जाने लगे थे। ‌इसके बाद उन्हें बांग्लादेश छोड़ कर जाना पड़ा और लगभग 10 साल स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस और यूएसए में बीताना पड़ा। इसके बाद उन्होंने भारत का रूख किया और साल 2004 से वह यहां रह रही हैं। तभी से वह लगातार अपने भारतीय वीजा की अवधि को बढ़ाए जा रही हैं। इस दौरान वो कोलकाता में रह रही थीं। साल 2007 में मुसलमानों के एक वर्ग ने उनका विरोध करना आरम्‍भ कर दिया और उनके कार्यों के खिलाफ सड़को पर हिंसक प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद उन्हें कोलकाता छोड़ना पड़ा। मालूम हो कि एक बार ऐसा और भी हुआ था जब साल 2014 में भारत सरकार ने उनको मात्र दो महीने का वीजा दिया था। तब उन्होंने तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर इसकी समयसीमा बढ़ाई थी।

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