सुप्रीम कोर्ट का फैसला- कर्नाटक के 17 विधायक अयोग्य घोषित, लेकिन लड़ सकते है चुनाव

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नई दिल्ली : शीर्ष न्यायालय ने बुधवार को कर्नाटक के 17 अयोग्य विधायकों की याचिका पर फैसला सुना दिया है। जिसके तहत कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) के 17 अयोग्य विधायकों को राहत देते हुए उन्हें उपचुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने पूर्व विधानसभा स्पीकर केआर रमेश कुमार के विधायकों को अयोग्य ठहराने के फैसले को सही ठहराया। साथ ही स्पीकर के उस आदेश को गलत ठहराते हुए 5 दिसंबर को होने वाला उपचुनाव में इन विधायकों को लड़ने की अनुमति दे दी। इतना ही नहीं अगर वे जीतते हैं तो मंत्री भी बन सकते हैं। जस्टिस रमना ने यह भी कहा कि लोगों को स्थायी सरकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

5 दिसंबर को होगा उपचुनाव

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य विधायकों की याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 29 जुलाई को रमेश कुमार ने 17 बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया था। न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की 3 सदस्यीय पीठ ने इन अयोग्य घोषित विधायकों की याचिकाओं पर 25 अक्टूबर को सुनवाई पूरी की थी। इन 17 विधायकों में से 15 सीटों पर 5 दिसंबर को चुनाव होना है। पहले इन 15 सीटों पर 21 अक्टूबर को चुनाव होना था, लेकिन विधायकों को अयोग्य करार देने से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। जिसके कारण चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों को 5 दिसंबर तक टाल दिया था।

अयोग्य विधायकों में 14 कांग्रेस व 3 जदयू के

न्यायालय ने जिन विधायकों को अयोग्य घोषित किया है, उनमें से कांग्रेस के 14 विधायक हैं-प्रताप गौडा पाटिल, बीसी पाटिल, शिवराम हैब्बर, एसटी सोमशेखर, ब्यराति बासवराज, आनंद सिंह, आर रोशन बेग, मुनिरत्ना, के सुधाकर, एमटीबी नागराज, श्रीमंत पाटिल, रमेश जार्किहोली, महेश कुमाताहल्ली एवं आर शंकर शामिल हैं। वहीं जदयू से एएच विश्वनाथ, गोपालैया और नारायण गौड़ा का नाम सूची में शामिल है।

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