अयोध्या जमीन को लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड का फैसला, सरकार की दी हुई जमीन पर ही बनेगा मस्‍जिद

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लखनऊ : अयोध्या के रौनाही में मस्जिद निर्माण के लिए सरकार की ओर से दी गई पांच एकड़ जमीन को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की बैठक में स्वीकार कर लिया गया है। सोमवार को हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में तय किया कि इस जमीन पर बोर्ड मस्जिद के साथ धर्मार्थ अस्पताल और एक सार्वजनिक पुस्तकालय का निर्माण भी कराएगा। इसके अलावा राम मंदिर ट्रस्ट की तर्ज पर ही बोर्ड की ओर से मस्जिद निर्माण के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया जाएगा। इसके पूर्व हुई बैठक के दौरान बोर्ड के आठ में से दो सदस्यों ने सरकार की ओर से दी गई इस जमीन को लेने से मना कर दिया और बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए। बाद में बोर्ड के बाकी सदस्यों ने जमीन लेने पर सहमति दे दी।

भारतीय-इस्लामी सभ्यता के प्रदर्शन का केंद्र बनाएगा बोर्ड

बैठक के बाद सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारुकी ने कहा, ‘उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जनपद अयोध्या में मस्जिद के निर्माण के लिए पांच एकड़ भूमि प्रदान की है। बैठक में यह तय किया गया कि इस जमीन को स्वीकार करते हुए बोर्ड की ओर से यहां मस्जिद के साथ ही भारतीय-इस्लामी सभ्यता को प्रदर्शित करने और उस पर अध्ययन-अन्वेषण के लिए एक केंद्र की स्‍थापना की जाएगी। साथ ही एक धर्मार्थ अस्पताल और एक सार्वजनिक पुस्तकालय की व्यवस्‍था भी की जाएगी। इसके लिए एक ट्रस्ट का गठन किया जाएगा। ट्रस्ट गठिन करने के बाद उसके सभी अधिकारियों के संपूर्ण विवरण की भी घोषणा की जाएगी।’

शरीयत का हवाला देकर फैसले पर जताया ऐतराज

उधर, सुन्‍नी सेंट्रल वक्‍फ बोर्ड के सदस्‍य अब्दुल रज़्ज़ाक का कहना है कि शरीयत मस्जिद की जमीन के बदले जमीन लेने की इजाजत नहीं देता इसलिए हमें जमीन नहीं लेनी चाहिए। हम इस बैठक का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा बोर्ड के अन्य सदस्य इमरान माबूद खान ने भी शरीयत का हवाला देते हुए बैठक में शामिल होने से इनकार किया और इस दौरान लिए गए फैसले पर ऐतराज जताया। हालांकि, बोर्ड के अन्य सभी छह सदस्यों द्वारा जमीन को स्वीकार किए जाने से मस्जिद निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।

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